मुंबई — मुंबई उच्च न्यायालय यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ देण्यासाठी निधी नसल्याचे कारण देणाऱ्या महापालिकेला न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावले.
प्रकरण एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. मुंबई महानगरपालिका च्या शिक्षण विभागातील या कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळत नसल्याने त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
⚖️ न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न
मागील सुनावणीत महापालिकेने सहाव्या वेतन आयोगानुसार लाभ देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र न्यायालयाने सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ का दिला जात नाही, याचे स्पष्ट कारण विचारले.
महापालिकेच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
“लाडकी बहीण योजनेसाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च होतात, मग शिक्षकांच्या पेन्शनसाठी पैसे कसे नाहीत?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
गरज पडल्यास टेबल-खुर्च्या विकून पैसे द्या
न्यायालयाने कठोर निरीक्षण करत म्हटले की
कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यासाठी निधी नसल्यास महापालिकेची मालमत्ता विकावी
टेबल, खुर्च्या, AC आणि गाड्याही विकण्याची वेळ आली तरी चालेल.पण कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे द्यायलाच हवेत तसेच, “गरज पडल्यास ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करा,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी
महापालिकेकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास नकार देत न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
