मुंबई — महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बाधित शेतकऱ्यांसाठी मदतीस सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्या अनुषंगाने आजच्या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय देखील समोर आले आहेत.
नुकसानग्रस्त भागासाठी पुढच्या आठवड्यात घोषणा करू आणि दिवाळीच्या आधीच ही मदत पोहोचवू अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून झालेल्या सततच्या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने ऑगस्ट महिन्यापर्यंतच्या नुकसानीसाठी मदतीचा निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत लागू होणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ई-केवायसी अट शिथिल, २२१५ कोटी वितरित
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले की, सरकारने ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीसाठी २२१५ कोटी रुपये वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे.
ई-केवायसी अट शिथिल: शेतकऱ्यांपर्यंत मदत लवकरात लवकर पोहोचावी यासाठी सरकारने ई-केवायसीची (e-KYC) अट शिथिल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे मदतीची प्रक्रिया जलद होणार आहे.
दिवाळीपूर्वी मदतीची घोषणा व वितरण!
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची संपूर्ण आकडेवारी गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. “पुढील दोन-तीन दिवसांत नुकसानीची अंतिम आकडेवारी आमच्यापर्यंत पोहोचेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी एक सर्वंकष धोरण तयार करून त्यांना योग्य ती मदत दिली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘ओला दुष्काळ’ नसेल, पण सर्व सवलती लागू
राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची सातत्याने होणारी मागणी आणि त्यासंबंधीच्या धोरणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. फडणवीस म्हणाले की, शासकीय मॅन्युअलमध्ये ‘ओला दुष्काळ’ असा कोणताही शब्द नाही आणि आजपर्यंत कधीही ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर झालेला नाही.
‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याच्या मागणीचा मूळ उद्देश हा असतो की, दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत मिळणाऱ्या सर्व उपाययोजना व सवलती लागू व्हाव्यात.
त्यामुळे सरकारने थेट ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर न करता, दुष्काळ काळात दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती (उदा. कर्जमाफी, शैक्षणिक शुल्क माफी, पाणीपट्टी व वीज बिल सवलती इ.) तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सर्व सवलती लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठबळ मिळणार आहे. सरकारने नुकसानीची आकडेवारी जमा झाल्यानंतर त्वरित आणि ठोस निर्णय घेऊन पुढील आठवड्यात घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील पाच महत्त्वाचे निर्णय!
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार.
त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी.
उद्योग विभाग
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार.
ऊर्जा विभाग
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी.
यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार.
नियोजन विभाग
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार.
विधि व न्याय विभाग
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी
