बीड — 2020 चा पिक विमा मिळाला नसल्याने शेतकरी नेते भाई गंगाभिषण थावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका केली. दरम्यान राज्य शासनासह बीडचे जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडीपीठाने दिला आहे.
बीड जिल्हा कायम दुष्काळी स्थितीत राहिलेला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका येथे सतत बसत असल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती दयनीय झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा दररोज वाढतो आहे. २०२० साली देखील अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचा घास हिरवाला गेला. त्यामुळे हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे पैसे तरी मिळतील अशा आशेवर दिवस ढकलले. मात्र 4 वर्षानंतरही अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी – शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. यामुळे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल आता औरंगाबाद खंडीपीठाने घेतली असून राज्य शासनासह, महसूल आणि वनविभागाचे मुख्य सचिव कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. एस. पी. ब्रह्मे यांनी दिले आहेत.
2020 च्या खरिप हंगामात परतीचा जोरदार पाऊस झाला होता. ज्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यावेळी जिल्ह्यात 18 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. तर केंद्र शासन, राज्य शासन आणि शेतकरी हिस्सा असे सुमारे 798 कोटी रुपये विमा कंपनीला मिळाले. पण महसूल व कृषी विभागाने पंचनाम्या प्रमाणे फक्त 4 लाख शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळाली. मात्र विमा कंपनीने मात्र 72 तासांत तक्रार केली नसल्याचे कारण दिले. यामुळे 8 लाख शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत.
न्यायालयात दाखल याचिकेतून महसूल व कृषी विभागाचे पंचनामे गृहीत धरुन शेतकऱ्यांना 2020 मधला विमा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर याच मागणीसाठी 7 ऑक्टोबर 2020 रोजी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन दिले होते. तर 1 जुलै 2021 रोजी विमा कंपनीविरोधात बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला होता.तसेच 1 नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामपंचायत समोर बोंबाबोंब आंदोलन केले होते. तरीही याची दखल ना सरकारने घेतली आणि नाही विमा कंपनीनं. त्यानंतर या प्रकरणी 4 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. यानंतर आता राज्य शासनासह, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
शेतकऱ्यांना 2020 मधला विमा मिळायला हवा अशी आमची मागणी आहे. यासाठी आम्ही न्यायालयात गेलो. आता न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा आहे. तर 2020 मधला पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.
– संग्राम थावरे,शेतकरी.
विमा कंपनीने आपल्या अहवालात 4 लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान मान्य केले होते, परंतु काही तांत्रिक त्रुटींचा दाखला देऊन कंपनीने पळ वाट शोधली. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यामुळेच सध्या शेतकऱ्यांतर्फे आम्ही न्यायालयात या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहोत. राज्य शासनाने या प्रकरणाकडे कानाडोळा केला. पण न्यायालय आम्हाला न्याय देईल. आम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल.
— भाई गंगाभिषण थावरे याचिकाकर्ते तथा शेतकरी नेते
