बीड — उच्च न्यायालयाकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 2020 साली खरीप पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतरही विम्याचा लाभ का देण्यात आला नाही, याचा खुलासा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपन्यांकडे नुकसानीच्या 72 तासात तक्रार न दिल्याचे कारण पुढे करत पिक विमा देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली होती. कंपनीने राज्य सरकार व कृषी आयुक्तांचे निर्देश देखील पाळले नाहीत. या संदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. दरम्यान पिक विमा कंपनीने थोड्याच शेतकऱ्यांना पिक विमा देऊन तोंडाला पान पुसण्याचं काम केलं होतं. दरम्यान या प्रकरणात आता शेतकऱ्यांनी भरलेला हप्ता आणि त्यांना मिळालेला लाभ यामध्ये मोठी तफावत आहे, जी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील सुमारे 17 लाख शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे 789 कोटी रुपयांचा हप्ता भरला होता. मात्र, विमा कंपनीने केवळ 20 हजार शेतकऱ्यांना 13 कोटी 54 लाख रुपयांच्या विम्याचा लाभ दिला. बीड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची निवड करण्यात आली होती.
पिकांचे नुकसान झाल्यावर पंचनाम्यानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे स्पष्ट निर्देश कृषी आयुक्तांनी आणि राज्य शासनाने विमा कंपनीला दिले होते. मात्र, विमा कंपनीने राज्य शासन आणि कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या या निर्देशांचे पालन केले नाही. यामुळे शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले. विमा कंपनीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात ऑल इंडिया किसान सभा आणि इतर शेतकऱ्यांनी ॲड. अनिल गायकवाड यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने विमा कंपनीला धारेवर धरले असून, विम्याचा लाभ का दिला नाही, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे असे वृत्त एनडीटीव्ही ने दिले आहे.
