बीड — फुकटचं खायचं म्हणलं की कुठल्याही पदावर बसलेली व्यक्ती असो ती काळं बेरं करून कसं शासनाला लुटता येईल एवढ्याच विचार करते. ही बाब नायब तहसीलदाराच्या बाबतीत उघडकिस आली आहे. त्याच्या धडा वर असलेले सुपीक “डोके”चालवून त्याने चक्क अपंगांच्या सवलती लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडकिस आले आहे.
बीडचे नायब तहसीलदार सुरेंद्र डोके तसे शेजारच्या जिल्ह्यातील असले तरी बीड मध्ये मात्र त्यांनी आपली पाळमूळ खोलवर रुजवली आहेत. “दिसायला नेक बंदा, काळबेर करण हाच आपला धंदा “हे ब्रीद धरून त्यांनी बीडमध्ये नायब तहसीलदार पदाचा अक्षरशः धंदा बनवला आहे. आता हेच पहा ना धडधाकट असलेल्या या नायब तहसीलदार पदावर बसलेल्या व्यक्तीने चक्क अपंगत्वाच सर्टिफिकेट मिळवलं. 19 जुलै 2019 रोजी त्यांनी ऑस्टिओपोरोसिस आणि हाडांच्या समस्यांशी संबंधित पन्नास टक्के आलेलं असल्याचं प्रमाणपत्र मिळवलं. विशेष म्हणजे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी देखील ते दिलं. त्यांनी मिळवलेल्या प्रमाणपत्राचा क्रमांक: MH 3130920000031944 हा आहे.तर नोंदणी क्रमांक 5731/00001/2192/624543 आहे.
वास्तविक पाहता 50% व्यंग या व्यक्तीत कुठे हि आढळत नाही. मग वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र कसं दिलं हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे प्रमाणपत्र सत्य आहे की असत्य याची पडताळणी होणं गरजेचं आहे. हे प्रमाणपत्र बनावट असेल तर नायब तहसीलदार सुरेंद्र डोके वर गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. याबरोबरच या प्रमाणपत्राचा वापर करून अपंगांच्या सवलती पदोन्नतीसाठी मिळवल्या की आणखी दुसऱ्या काही सवलती मिळवल्या याची चौकशी होण देखील गरजेचे आहे. नायब तहसीलदार सारख्या जबाबदार पदावरील व्यक्ती भरमसाठ पगार असूनही जर असे अपंगाच्या सवलतीवर दरोडा टाकीत असेल तर गोरगरीब अपंगांनी जगायचं कसं? अपंगांचे अधिकार अशी माणसं लुबाडत असतील तर अशा व्यक्तीवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. या प्रकरणात पुन्हा एकदा त्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात यावी ते खरंच सवलतींच्या नियमात बसतात का? याची पडताळणी करावी. सवलतीत बसत नसतील तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून घरचा रस्ता दाखवण्यात यावा. पदावरून हाकलून देत त्यांनी जो जो लाभ घेतला आहे त्याची भरपाई त्यांच्याकडून करून घ्यावी अशी मागणी देखील जोर धरू लागली आहे.
