मुंबई — ज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विधानसभेत राज्य सरकारने मान्य केले की 2017 पासून पात्र ठरलेल्या सुमारे 6.56 लाख शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा निधी आणि सरकारकडून उपलब्ध केलेली तरतूद यामध्ये मोठे अंतर असल्यामुळे प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामीण भागात नाराजीचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे.
विधानसभेतील कबुलीनंतर शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली असून, कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या योजनांबाबत शासनाची गंभीरता किती, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांची ही आठ वर्षांची प्रतिक्षा संपणार कधी, यावर अद्यापही साशंकता कायम आहे.
