नवी दिल्ली — सर्वोच्च न्यायालयातील नोकऱ्यांमध्ये केवळ एससी-एसटीच नाही तर ओबीसी-दिव्यांग जनांनाही आरक्षण मिळणार आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच कर्मचारी नियुक्त्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू केले आहे.
त्याच प्रमाणे शारीरिकदृष्ट्या अपंग, माजी सैनिक आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या आश्रितांसाठी देखील आरक्षण देण्यात आले. याआधी सर्वोच्च न्यायालयात असे कोणतेही आरक्षण नव्हते.
दरम्यान, न्यायालयात कर्मचारी नियुक्त्यांमध्येअनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(एससी/एसटी)साठी आरक्षण लागू करण्याचा अलीकडेच घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणदेखील लागू करण्यात आले आहे. तब्बल ६४ वर्षांनंतर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून आता सर्वोच्च न्यायालय कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन, माजी सैनिक व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.महत्त्वाचे म्हणजे, सरन्यायाधीशांनी एक खूप मोठा व महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत एससी/एसटी व्यतिरिक्त ओबीसी, दिव्यांग जन, माजी सैनिक व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना आरक्षणाचा लाभ देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही समाजातील सर्व घटकातील लोकांना नोकरीत समान संधी मिळावी यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
नवीन निर्णय काय आहे?
हा निर्णय मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक(सेवेच्या अटी आणि आचारसंहिता) नियम, १९६१ च्या नियम ४अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्याकलम १४६(२) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयस्वतःचकर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी नियम ठरविते. आता या सर्व राखीव वर्गांना केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या आरक्षणानुसार लाभ मिळणार आहे.
