अमरावती — शेतकरी आणि दिव्यांग बांधवांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या बच्चू कडू यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला अखेर यश मिळाले.राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी 15 दिवसांच्या आत उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे, तर दिव्यांगांच्या मानधन वाढीसंदर्भात 30 जून रोजी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती देताना सरकार शेतकऱ्यांच्या आणि दिव्यांगांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट केले. या घोषणेनंतर बच्चू कडू यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले.बच्चू कडू यांनी शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी पुकारलेला लढा यशस्वी ठरला आहे. “महाराष्ट्र शेतकऱ्यांसाठी लढला,” असे कडू म्हणाले. साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या मृत्यूकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला त्यांनी जागे केले. कमी किमतीत सोयाबीन विकणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आणि महिन्याला केवळ 1500 रुपये मानधन मिळणाऱ्या दिव्यांगांचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या आंदोलनामुळे दिव्यांग बांधवांनी अर्धी लढाई जिंकली असल्याचे कडू म्हणाले. कडूंच्या नेतृत्वाखालील हा लढा कष्टकऱ्यांचा आवाज बनला असून, सरकारला शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्यास भाग पाडले आहे.
दिव्यांगांच्या मानधन वाढीचे आश्वासन
दिव्यांग बांधवांना सध्या मिळणारे पंधराशे रुपये मासिक मानधन अपुरे असल्याची तक्रार बच्चू कडू यांनी केली होती. यावर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत 30 जून रोजी यासंदर्भात बैठक घेण्याचे ठरवले आहे. या बैठकीत मानधन वाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. “दिव्यांग बांधवांनी अर्धी लढाई जिंकली आहे,” असे बच्चू कडू यांनी या घोषणेनंतर सांगितले बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या आणि दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी आपला जीव पणाला लावला होता. “महाराष्ट्र शेतकऱ्यांसाठी लढला, हे या आंदोलनाचे यश आहे,” असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण यावर कोणताही मंत्री बोलत नाही. शेतकरी कमी पैशात सोयाबीन विकतो, पण सरकार याकडे दुर्ल क्ष करते.” त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या हितासाठी लढत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
आंदोलनादरम्यान 51 उपोषणकर्त्यांपैकी एकाची प्रकृती बिघडल्याने चिंता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. “पत्रात दिलेल्या आश्वासनांची लवकर अंमलबजावणी होईल,” असे सामंत यांनी आश्वस्त केले.
या आंदोलनाने शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणले आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आता सर्वांचे लक्ष समितीच्या स्थापनेकडे आणि 30 जूनच्या बैठकीकडे लागले आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाने सरकारला शेतकऱ्यांच्या आणि दिव्यांगांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्यास भाग पाडले आहे. सरकारने मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर 2 ऑक्टोंबरला मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
