नवी दिल्ली — सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि.१७) वक्फ दुरूस्ती कायदा प्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या कायद्यातील काही तरतुदींच्या अंमलबजावणीला पुढील सुनावणी पर्यंत स्थगिती दिली आहे.
नवीन कायदा वक्फ बोर्डांच्या रचनेत गैर-मुस्लिमांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करणे अनिवार्य केले आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की, वक्फ बोर्डांमध्ये कोणत्याही नवीन नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने आश्वासन दिले की, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, २०२५ च्या कायद्याअंतर्गत बोर्ड आणि कौन्सिलमध्ये कोणतीही नियुक्ती होणार नाही. तसेच केंद्राने याबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी ७ दिवसांचा वेळ मागितला. त्यानंतर पाच दिवसांच्या आत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांचा प्रतिवाद दाखल करण्याची परवानगी दिली.वक्फ याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमाोर सुनावणी झाली. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, “केंद्र सरकार सात दिवसांत उत्तर सादर करेल. त्यांनी न्यायालयाला असेही आश्वासन दिले की वक्फ कायद्याच्या कलम ९ आणि १४ अंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, कोणत्याही वक्फ मालमत्तेला – अधिसूचनेद्वारे वापरकर्त्याने वक्फ म्हणून नोंदणीकृत किंवा घोषित केलेल्या मालमत्तेसह – अधिसूचित केले जाणार नाही किंवा नियुक्त कलेक्टरमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. न्यायालयाने हे विधान रेकॉर्डवर घेतले आहे.
कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय
खंडपीठ म्हणाले, या कायद्यामध्ये काही सकारात्मक बाबी आहेत. त्यामुळे यावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना कोणताही बदल होणार नाही याची खात्री न्यायालयाला करावी लागेल. यानंतर SG मेहता म्हणाले की, मला एका आठवड्याचा कालावधी लागेल.
अनेक गावांइतक्या जमीनी वक्फच्या नावावर; तुषार मेहता
केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “अनेक गावांइतक्या जमीनी वक्फच्या नावावर आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांच्या मालमत्तेवर प्रश्न आहेत. याबाबही न्यायालय सुनावणी घेऊ शकते”. या कायद्याला स्थगिती देणे हे कठोर पाऊल असेल. आम्हाला काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी १ आठवड्याचा कालावधी हवा आहे, असेही मेहता म्हणाले.
वक्फ दुरूस्ती कायद्याविरुद्ध याचिका दाखल
वक्फ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एकूण १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेते अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, अर्शद मदनी, समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा, अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुररहीम आणि आरजेडी नेते मनोज कुमार झा यांनी दाखल केल्या होत्या. तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आणि समाजवादी पक्षाचे नेते झिया-उर-रहमान बर्क यांनी दाखल केलेल्या नवीन याचिका दाखल केल्या आहेत.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत काय झाले?
‘वक्फ (सुधारणा) कायदा-२०२५’ विरोधी याचिकांवर बुधवारी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, वक्फ कायद्यातील सुधारणा भारतीय संविधानाच्या कलम २६ च्या विरुद्ध आहेत. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदींना स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव मांडला. ज्यामध्ये न्यायालयांनी वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्ता रद्द करण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश यांचा समावेश आहे.
