बीड — पोलीस दलाची प्रतिमा बदलण्यासाठी पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत.दरम्यान पोलीस अधिकारी कर्मचारी व्हाट्सअप वरून रजेचा अर्ज टाकून निघून जातात यावर रामबाण उपाय म्हणून रजेच्या अर्जा सोबत आठवडाभर केलेल्या कामाचा अहवाल जोडणे बंधनकारक केले आहे. कामाचे मूल्यमापन झाल्यानंतरच रजेचा अर्ज मंजूर होणार आहे या निर्णयाने पोलीस दलात मात्र खळबळ माजली आहे. बीड जिल्ह्याची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती इतर जिल्ह्यांपेक्षा विरोधाभासी असताना एस पीं चा असा निर्णय तुघलकी ठरणारा असून कर्मचाऱ्यांच मानसिक आरोग्य बिघडवणारा अचाट शक्तीचा पुळचट प्रयोग ठरणारा असल्याचं सांगितलं जात आहे.
बीड जिल्ह्यात प्रशासनात होणारा राजकीय हस्तक्षेप हा नवा नाही. तीच परिस्थिती पोलीस दलाची देखील आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक वेळा पोलीस कर्मचाऱ्यांना मानसिक दबावात काम करावे लागते.ही वस्तुस्थिती आहे. पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी अधीक्षक पदाचा पदभार घेताच जिल्ह्याच्या पूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केला जाईल असं सांगितलं होतं. मात्र आजही तो अभ्यास काही प्रमाणात कच्चा राहिल्याचं दिसत आहे. राजकीय परिस्थिती सोबतच सामाजिक आर्थिक परिस्थिती ही इतर जिल्ह्यांपेक्षा नक्कीच वेगळी आहे. त्यामुळे एखाद्या राजकीय व्यक्तीला दुखावणारी कारवाई करताना पोलिस कर्मचाऱ्यांना मानसिक दबावाला बळी पडावे लागते. त्यामुळे मोकळेपणाने अनेक वेळा कर्तव्य निभावता येत नाही. एखाद्या प्रकरणात दीड दमडीच्या कार्यकर्त्यापासून ते आमदार खासदार मंत्री यांचेही फोन येऊन मानसिक दबाव टाकला जातो.बरं कर्तव्य श्रेष्ठ असतं हे सांगणं सोपं आहे. मात्र प्रत्येक वेळी पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत सारखा अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करायला उभा राहील याची तरी शाश्वती आहे काय? याचा विचार व्हायला हवा. अडचणीच्या वेळी मग हेच घोंगडे रजा टाकून इतरांच्या गळ्यात घालण्याचा प्रकार हा नेहमीचाच आहे. याबरोबरच कर्तव्य निभावताना पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना कामाचा ताण घरच्या अडचणी यांना देखील अनेक वेळा सामोरे जावे लागते. प्रत्येकाची कौटुंबिक परिस्थिती ही भिन्न असल्यामुळे त्याचाही ताण सहन करावा लागतो. आशा एक ना अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना पोलीस अधिकारी कर्मचारी व्हाट्सअप वरून रजा टाकून निघून जातात किंवा निघून जाणं ही त्यांची अपरिहार्यता बनून जाते. हे वास्तव नाकारण्यासारखं नाही. हे अवघड जागेवरच दुखणं सांगताही येत नाही व दाखवता ही येत नाही ही स्थिती नाकारण्यासारखी नाही.मग अशावेळी अचानक रजा द्यायची वेळ आली. त्यावेळी रजेच्या अर्जासोबत गेल्या आठवड्यात केलेल्या कामगिरी जसे की गुन्ह्याची निर्गती, पाहिजे वा फरारी आरोपी अटक ,अवैध धंद्या विरोधात कारवाई, एन डी पी एस कारवाई समन्स वॉरंट बजावणी प्रभावी रात्रगस्त आधी माहितीचा गोषवारा पडताळणी करून रजा शिफारस किंवा मंजुरी मिळणार आहे.प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे वार्षिक मूल्यमापन होतच असते, तसे सीआर त्यांच्या सेवा पुस्तिकेला देखील जोडले जातात, मग ही वार्षिक व्यवस्था असताना कर्मचाऱ्यांपुढे नव्या अडचणी निर्माण करण्याची आवश्यकता का भासली? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे हे जरी वास्तव असलं तरी इतर कर्मचाऱ्यांचं काय? प्रामाणिकपणे कर्तव्य निभावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात हे लोढन कशासाठी? हाताखालच्या एखाद्या कर्मचाऱ्याचा छळ करणार हे हत्यार वरिष्ठांच्या हातात देणं कितपत योग्य आहे? यातून पोलीस कर्मचाऱ्यांना नव्या मानसिक ताणतणावाला सामोरं जावं लागणार आहे. बदल करत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत त्या सोडवणं, त्यांना सोबत घेऊन सकारात्मक बदल करणं, त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील याची काळजी घेणं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कर्तव्य आहे. प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी उद्युक्त करणं त्या अनुषंगाने बदल करणं गरजेच असल्याचं कर्मचारी बोलून दाखवत आहेत.
रोगापेक्षा इलाज भयंकर; पोलीस कर्मचाऱ्यांच घोडं अडवलं कावतांनी वेशीवर!
