नागपूर – अतिवृष्टी,गारपीट आणि पिकांवरील किडीने हैराण झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना सरकारकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा असताना, मुख्यमंत्री सहायता निधीत तब्बल एक अब्जाहून अधिक रक्कम जमा असूनही शेतकऱ्यांवरील खर्च मात्र अत्यल्प असल्याच धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
वैभव कोकट यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जाला प्राप्त झालेल्या उत्तरातून ही विसंगती समोर आली. कोकट यांनी 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी संबंधित विभागाकडे माहिती अर्ज केला होता.
कोकट यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2025 महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीत तब्बल 1,065796331 रुपये (एक अब्ज सहा कोटी सत्तावन्न लाख शहाण्णव हजार तीनशे एकतीस रुपये) इतकी मोठी रक्कम जमा झाली. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने नागरिक, सामाजिक संस्था आणि उद्योगसमूहांकडून या निधीत मोठ्या प्रमाणावर देणग्या येतात. मात्र या महाकाय निधीपैकी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर केवळ 7500 रुपये (पंचाहत्तर हजार) इतकाच खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाने दिलेल्या उत्तरानुसार, पूरग्रस्त व इतर आपत्तीग्रस्तांकडून येणाऱ्या अर्जांची छाननी करून मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार मदत वितरित केली जाते. ऑक्टोबर महिन्यात नियमित प्राप्त अर्जांच्या आधारे शेतकऱ्यांना एकूण 75 हजारांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली. परंतु जमा झालेल्या रकमेच्या तुलनेत मदत अत्यल्प असल्याने निधीचा वापर, मदतीचे नियोजन आणि प्रशासनाची कार्यपद्धती या सर्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
आरटीआय उत्तर समाधानकारक न वाटल्यास अर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत प्रथम अपिल दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी देवानंद धनावडे, प्र. सहायक संचालक (निधी व लेखा) तथा प्रथम अपिलीय प्राधिकारी, मुख्यमंत्री सहायता निधी, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे अपिल करता येईल, अशी माहिती मनिषा सावंत, लेखा अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी यांनी दिली.
या तपशील समोर आल्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. निधीत अब्जावधी रुपये जमा होत असतानाही प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारी मदत इतकी कमी का, निधीचा उपयोग कोणत्या निकषांवर होतो, आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत वाढ का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
