माणिकराव कोकाटे याचा राजीनामा
मुंबई — नाशिक सत्र न्यायालयानं अटकेचं फर्मान काढल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या पदरी निराशा पडली आहे. अटकेला स्थगिती मिळावी यासाठी कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.पण न्यायालयानं तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी होईल. त्यामुळे कोकाटे यांच्या अटकेची शक्यता वाढली आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालाची पत्र विधिमंडळाला मिळाल्यावर कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याच वृत्त मिळत आहे
शासकीय कोट्यात येणाऱ्या सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना २ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० हजार दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयानं कोकाटे यांना ठोठावलेली शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवली आहे. न्यायालयानं कोकाटे यांच्या अटकेचे आदेश काढलेले आहेत. दुसरीकडे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होण्याच्या दृष्टीनं हालचाली सुरु झाल्या आहेत. कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. कोकाटे सध्या मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
कोकाटे आजारी असल्यानं, त्यांच्यावर उपचार सुरु असल्यानं या प्रकरणी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती कोकाटे यांच्या वकिलांकडून न्यायालयाला करण्यात आली होती. पण कायद्यापुढे सगळे समान आहेत, असं न्यायालयानं कोकाटे यांच्या वकिलांना सुनावलं. त्यामुळे कोकाटे यांना दिलासा मिळाला नाही. अटक टाळण्यासाठी कोकाटे यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण उच्च न्यायालयानं तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, एखाद्याला २ किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचं पद रद्द होतं. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणं निश्चित मानलं जात आहे. न्यायालयाच्या निकालाची पत्र प्राप्त झाल्यावर विधिमंडळ यासंदर्भात निर्णय घेईल. अद्याप तरी विधिमंडळाला न्यायालयाच्या निकालाची पत्र मिळालेली नाही. माणिकराव त्यांच्या विधानांमुळे सातत्यानं वादात राहिले आहेत. सुरुवातीला त्यांच्याकडे कृषिमंत्रिपद देण्यात आलं होतं. पण त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे सरकारवर अनेकदा नामुष्की ओढवली. अखेर त्यांच्याकडून कृषी मंत्रिपद काढून घेण्यात आलं. त्याऐवजी क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली.
