नवी दिल्ली — मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना निर्देश दिले आहेत की, या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्यासाठी एका नवीन खंडपीठाची स्थापना करावी. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी हा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आला.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SCBC) प्रवर्गांतर्गत वैद्यकीय प्रवेशांसाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर त्वरित नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
या याचिकांवर वेळेत सुनावणी न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या वर्षी जानेवारी महिन्यात तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर या याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. याच कारणास्तव याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षण कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जलद सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
यापूर्वी, जानेवारी महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायमूर्ती उपाध्याय हे पूर्ण किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते, जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) कायदा, २०२४ च्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी करत होते. त्यांच्या बदलीमुळे सुनावणी रखडली होती.
याचिकाकर्त्यांनी आगामी शैक्षणिक सत्राची निकड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यास होणारा विलंब याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. वैद्यकीय प्रवेशाला उशीर होण्याची शक्यता सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे मांडण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पूर्ण झाला होता. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारा २०२४ चा कायदा गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. आता या प्रकरणावर लवकरच निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
