बीड — जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेवर न दिल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी तेरा सरपंच व 418 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. यानंतर आता परळी गेवराई शिरूर बीड या तालुक्यामधील पाचशेहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या तालुक्यातील तहसीलदारांनी जात पडताळणी वेळेत सादर न करणाऱ्यांचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र हे निवडून आलेल्या दिनांकापासून ते 12महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु 2020 पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्यास संबंधितांचे सदस्यपद रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. सन 2020 ते 2025 या कालावधीत ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या ज्या सदस्यांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले नाही त्यांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवली होती. त्यानुसार 13 सरपंच तर 418 सदस्यांचे सदस्यत्व 20 जानेवारी रोजी रद्द केले होते .आता चार तालुक्यातील सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची माहिती मागवली आहे. तहसीलदारांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. अहवाल पाठविण्यापूर्वी पडताळणी करून मगच प्रकरणे पुढे पाठवाव्यात अशा सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत.
