बीड — हैदराबाद गॅझेटीयरमध्ये Hyderabad gadget बंजारा समाजाचा आदिवासी प्रवर्ग म्हणून उल्लेख आल्याने आता बंजारा समाज एसटी (अनुसूचित जमाती) St आरक्षणासाठी आंदोलनाला reservation protest उभा राहिला आहे. सध्या बंजारा समाज व्हीजेएनटी vjnt (ए) प्रवर्गात असून त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी जोरदार मागणी सुरु झाली आहे. बंजारी समाजाच्या आंदोलनास आ. विजयसिंह पंडित Vijay Singh pandit यांनी पाठिंबा दिला असून हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
बीड जिल्ह्यातील बंजारा Banjara समाजाची आज एक व्यापक बैठक पार पडली. बैठकीत १५ सप्टेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड असा विराट मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मोर्चामार्फत सरकारला तात्काळ आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अन्यथा महाराष्ट्रभरातील सर्व रस्ते बंद करून संघर्ष वाढवण्याचा निर्धार समाजाने व्यक्त केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटीयर लागू करण्याचा आदेश काढल्याने बंजारा समाजालाही त्याचा फायदा मिळावा अशी अपेक्षा आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्रातही तो समावेश होणे आवश्यक असल्याचे समाजाचे मत आहे.
ही मागणी केवळ बीडपुरती मर्यादित न राहता, इतर जिल्ह्यांमधूनही राज्य सरकारकडे निवेदने पाठवण्यात येत आहेत. नांदेडच्या देगलूर तहसीलदारांना बंजारा समाजाच्या वतीने निवेदन देऊन एसटीमध्ये समावेशाची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीसह सरकारला सुनावण्यात आले आहे की, न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा supreme court दरवाजा ठोकरला जाईल.
गेवराई मतदार संघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला असून, हिवाळी अधिवेशनात ही मागणी सरकारसमोर मांडण्याचे जाहीर केले आहे. बैठकीत सध्या बंजारा समाजाला व्हीजेएनटी (ए) प्रवर्गात आहे. प्रवर्गात आरक्षण असून हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे एसटीमध्ये स्थान मिळवणे ही बंजारा समाजाची लढाई असल्याचे ठामपणे सांगण्यात आले.
दरम्यान, इंदापुरात ओबीसी समाजाकडून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण न देण्याची वेगळी मोहीमही जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरक्षणविषयक संघर्ष अधिक तीव्र होत चालल्याचे दिसत आहे. आगामी दिवसांत बंजारा समाजाच्या पुढील रणनीतीचा निर्धार मुंबईच्या बैठकीत ठरवला जाणार आहे.
