चौसाळा — जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक चौसाळा येथे महाराष्ट्र बँकेच्या शाखा उद्घाटनाला आले असताना चौसाळा परिसरात पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या टॉवर लाईनच्या कामाची पाहणी त्यांनी केली. अर्धवट काम पाहताच लवकर तारा ओढून घ्या असा आदेश देताच एका शेतकऱ्याने पुढे येत साहेब आमची कैफियत ऐका! असं म्हणत पाठक साहेब तुम्ही कंपनीचे दलाल का असा प्रश्न शेतकऱ्यांने विचारताच जिल्हाधिकारी हडबडल्याचे पाहायला मिळाले. या प्रकारामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह शेतकरी उभा करू लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.
जनता आणि शासन यांचा समन्वय साधून विश्वासाच नातं तयार करत कायदा सुव्यवस्था स्थापन करताना न्याय भूमिका घेण्याची अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जाते. मात्र या सगळ्या गोष्टीला बीड जिल्ह्यात सुरुंग लावण्याचे काम जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी केलं आहे. पवन ऊर्जा ,सौर ऊर्जा कंपन्यांची काम मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात केली जात आहेत. हा विकासाचा भाग असला तरी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत न्याय भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी कधीच घेतली नाही. कायदा सुव्यवस्था फक्त कंपन्यांच रक्षण करण्यासाठी आहे. शेतकरी हा कायदा सुव्यवस्था बिघडवणारा आहे अशी प्रतिमा निर्माण करत आदेशांची सरबत्ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर केली. पवनचक्की, सौरऊर्जा प्रकल्प उभा करताना संपादित जमीनीचा मावेजा शेतकऱ्यांना व्यवस्थित मिळाला आहे की नाही हे पाहण्यासाठी स नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश असताना जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना कंपन्यांच्या आर्थिक खळखळाटा पुढे गरज वाटली नाही. त्या दिशा निर्देशांच पालन त्यांनी केलं नाही. परिणामी बाधित शेतकऱ्यांना मावेजा व्यवस्थित मिळाला नाही. शेतकऱ्यांना दांडगाई करून धमकावणे, गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देणे, वेळप्रसंगी ठाण्यात नेऊन डांबणे यासारख्या अनैतिक मार्गाचा वापर कंपन्यांनी केला.
या उपरही एखादा शेतकरी स्वतःच्या शेतात कंपनीला पाय ठेवण्यास मज्जाव करत असेल तर पोलीस यंत्रणेचा वापर करून एखाद्या दहशतवाद्याला पकडायला पोलीस यंत्रणा आली आहे की काय? अशी वातावरण निर्मिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे बनली गेली. शेवटी “राजा बोले दल हाले” याचा प्रत्यय येऊ लागला. ही बाब लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांनी देखील बऱ्याच ठिकाणी कंपन्यांना संरक्षण देण्यास असमर्थता दर्शवली. मात्र शेवटी” बॉस इज ऑलवेज राईट” असं म्हणत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं पालन त्यांनाही करावं लागलं.
सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेश कर यांनी आंदोलन केले. माध्यमांनी बोंब केली. पण याचा आवाज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर गेलाच नाही. कंपन्यांच्या आर्थिक खनखनाटाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे कान बहिरे झाले. शेतकऱ्यांची आर्त हाक त्यामुळे ऐकू आली नाही परिणामी जिल्ह्यात रझाकारी सुरू असल्याचं चित्र निर्माण करण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कृतीने यश आलं. शेतकऱ्यांनी मावेजा मिळावा यासाठी अर्ज विनंत्या केल्या पण त्याची दखल देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. शेवटी शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी आपल्याला न्याय देतील अशी आशा मावळली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अशाच मस्तवालपणाचा परिणाम जनतेचा जिल्हाधिकाऱ्यांवरचा विश्वास उडाला. त्यातच प्रकल्प बाधितांना मावेजा मिळाला नाही म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी जप्त होण्यासारखे प्रकार घडले त्यामुळे शेतकरी विरोधी भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे अशी प्रतिमा अविनाश पाठक यांची निर्माण झाली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी चौसाळा येथे गेल्या सप्ताहात ( 20 मार्च रोजी )महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखा उद्घाटनाला आले होते. यावेळी त्यांनी टॉवर लाईनचे काम कुठपर्यंत आले आहे याची स्पॉटवर जाऊन माहिती घेतली. अर्धवट काम दिसताच तात्काळ काम करा असा आदेश देखील दिला. परिणामी चिडलेल्या शेतकऱ्यांनी ” पाठक साहेब तुम्ही कंपनीचे दलाल का?”शेतकऱ्यांची बाजू कधी ऐकणार?
असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाने मात्र जिल्हाधिकारी हडबडले, थोडेसे भानावर आले. भानावर येताच तुमच्या मावेजाचा प्रश्न मिटवून टाकू असं तोंडी बोलून शेतकऱ्यांच्या “तोंडाला पान पुसली” त्यानंतर देखील सनियंत्रण समिती स्थापन करून न्याय पद्धतीने मावेजा वाटप करावा याची सद्बुद्धी जिल्हाधिकाऱ्यांना झाली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या धृतराष्ट्रा सारख्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन प्रशासनाची विश्वासार्हताच धोक्यात आली असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
कुंपणच शेत खातय; शेतकऱ्यांना वाली नाही
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ऊर्जा आणि कामगार विभागाने दि.२१ आक्टोबर २०२३ रोजी पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय संनियंत्रण समित्यांची स्थापना केली असुन पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी निगडित असलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराबाबत कायदेशीर बाबी व अनिश्चितता तपासणे, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये योग्य व्यावहारिक मोबदला मिळत असल्याबाबत खात्री करणे.पवन ऊर्जा प्रकल्पाबाबत समितीकडे आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून त्यावर योग्य कारवाई करणे.शेतकरी आणि ग्रामस्थ आणि प्रकल्प विकासक यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणे आदि त्यांची कामे असुन जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष तर पोलिस अधीक्षक सदस्य आहेत.मात्र या समित्या केवळ कागदावर कार्यरत असुन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, पोलीस अधीक्षक पवनचक्की कंपन्यांचीच पाठराखण करत असुन पिडीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. चौसाळ्यात शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नात गैर काहीच नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह का उभे करू नये?
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका कुंपनच शेत खातंय
डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर, सामाजिक कार्यकर्ते
