बीड — पवनचक्की कंपन्यांना काही समाजकंटकांकडुन त्रास दिला जात असल्याची तक्रार ४६ पवनऊर्जा कंपन्यांची संघटना असलेल्या “विपा” ने केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांना केली आहे.
त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांना पत्र पाठवून कंपन्यांना त्रास देणारांचा बंदोबस्त करावा असे लेखी आदेश दिले आहेत. पवनचक्की कंपन्यांना त्रास देणारे, खंडणीखोर यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी मकोका अंतर्गत कारवाई व्हायला हवी याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. याचे स्वागतच आहे मात्र याचवेळी बीड जिल्ह्यातील पवनचक्की कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक, दडपशाही, शासनाची दिशाभूल करणे,पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने खोटे गुन्हे दाखल करणे आदी घटना घडत असताना या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ऊर्जा आणि कामगार विभागाने दि.२१ आक्टोबर २०१३ रोजी पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय नियंत्रण समितीचे स्थापना केलेली आहे. या समितींना पवन ऊर्जा प्रकल्पाचे निगडित असलेल्या जमिनीच्या व्यवहारांबाबत कायदेशीर बाबी व अनिश्चितता तपासणे तसेच पवन ऊर्जा प्रकल्पांचे निर्मिती होत असलेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये योग्य व्यवहार व मोबदला मिळत असल्याबाबत खात्री करणे. पवन ऊर्जा प्रकल्पाबाबत समितीकडे आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून त्यावर योग्य ती कारवाई करणे. जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे. त्याचप्रमाणे शेतजमीन मालक ,शेतकरी आणि ग्रामस्थ आणि प्रकल्प विकासक यांच्यामध्ये समन्वय ठेवून प्रकल्प उभारण्यासाठी व प्रकल्प कार्यरत राहण्यासाठी स्थानिक स्तरावरचे सर्व प्रकारचे सहकार्य करणे. इत्यादी अधिकार दिलेले आहेत पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड आणि पोलीस अधीक्षक बीड हे सदस्य आहेत. त्याचप्रमाणे उपविभागीय स्तरावर सनियंत्रण समितीमध्ये उपविभाग अधिकारी अध्यक्ष तर तहसीलदार सचिव आहेत.
पवन ऊर्जा प्रकल्प संदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारीकडे जिल्हा प्रशासनाचे जाणीव करून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात आवश्यक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
