दादांचा लक्षात राहणारा विकास; बीड जिल्हा होतोय भकास

बीड — जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार पालकमंत्री झाल्यानंतर विकासाची गंगा वाहत राहील अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र ही गंगा उलटी वाहू लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. विकासाच्या नावाखाली पवनचक्क्या सौर ऊर्जा कंपन्यांनी नंगानाच सुरू करत शेतकरी उध्वस्त करण्याचं काम सुरू केलं आहे.तर जिल्हा प्रशासन मात्र शेपूट हलवत कंपन्यापुढे गोंडा घोळत आहे. वेळप्रसंगी शेतकऱ्यांना चावा घ्यायला देखील मागेपुढे पहात नसल्याचं चित्र सामान्य बनला आहे. गायरान जमिनी कसणारा शेतकरी उध्वस्त तर केलाच केला शिवाय दंडेलशाहीला सशुल्क संरक्षणाच्या नावाखाली प्रोत्साहन देत शेतकरी खंडणीखोर ठरवला जात आहे. प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांची मावेजा मिळावा एवढीच अपेक्षा धरल्याने हे होत आहे. बाधित जमिनीचा मावेजा मिळावा ही मागणी करणं देखील गुन्हा ठरू लागली आहे. तर जिल्ह्यातील खरे खंडणीखोर, दरोडेखोर, चोर मात्र अजूनही कायद्याला ठेंगा दाखवत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
दादा…! बीड जिल्ह्याने नेहमीच तुमची असो की काकाची राष्ट्रवादीला नेहमीच साथ दिली. त्या मोबदल्यात मात्र जिल्ह्याला काहीच मिळालं नाही हे वास्तव आहे. सध्या तर आपण पालकमंत्री झाल्यापासून शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना नागवण्याचं काम पवनचक्की सौर ऊर्जा कंपन्यांनी सुरू केला आहे. पवनचक्की कंपन्या म्हणजे गोऱ्या इंग्रजांची काळी आपत्य असल्याचं संतप्त शेतकरी आता बोलत आहेत. इंग्रजांच्या धोरणाचाच वापर कंपन्यांनी जिल्ह्यात सुरू केला आहे.फोडा तोडा राज्य करा ही नीती कंपन्यांकडून राबवली जात आहे.
जिल्ह्यातील 595 हेक्टर गायरान जमीन कंपन्यांना लीजवर देण्यात आली आहे. कंपन्यांना 2200 एकर जमीन हवी आहे. 1472 एकर जमीन आगाऊ देण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे कंपन्यांना दिलेल्या गायरान जमिनी शेतकऱ्यांचं पोट भरण्याचं काम करत होती. या शेतकऱ्यांना देखील पिटाळून लावण्यात आलं.अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव मधील शेतकऱ्यांची घरं उध्वस्त केली. 1981 पासून भूमिहीन शेतकरी कसत असलेली गायरान जमीन कंपनीच्या घशात घातली येथील शेतकऱ्यांनी विष घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. तीच स्थिती सार्वत्रिक बनली.पवनचक्क्या कंपन्यांनी पाळलेले पाच 25 गुंड, 50 — 60 पोलिसांचा फौज फाटा, शेतकऱ्यांकडे एरवी डूंकून न पाहणारे तहसीलदार, गिरदावर, तलाठी यांची कुमक, सोबत कंपन्यांचे अधिकारी, मजूर, कर्मचारी तितक्याच संख्येने काळ्या स्कॉर्पिओ गाड्या शेतकऱ्यांची उभी पिक उध्वस्त करीत शेतकऱ्याच्या जमिनीवर हल्लाबोल करत ताब्यात घ्यायचा त्यात गोंधळलेला शेतकरी दबावात घेऊन आपलं काम करून घ्यायचं, नाहीच एखाद्या शेतकऱ्याने काम करू दिलं तर गुंडा मार्फत दमदाटी करायची, दमदाटी करूनही भागत नसेल तर पोलीस यंत्रणेचा वापर करायचा, शेतकरी धमकावल्यानंतरही काम करू देत नसेल तर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत पोलीस ठाण्यात नेऊन डांबून ठेवायचा , बाधित शेतकऱ्यांचा मावेजा बुडवायचा हे चित्र सध्या निर्माण झाला आहे.
यातच कहर म्हणून पाटोदा तालुक्यातील बेडूकवाडी येथील शेतकऱ्यावर खंडणी सारखा गुन्हा दाखल करण्यात देखील. पोलीस यंत्रणा कमी पडली नाही. पवनचक्की कंपन्यांनी पाळलेल्या कुत्र्यासारखी अवस्था जिल्हा प्रशासनाची झाली आहे.”छू” म्हणताच जिल्हा प्रशासनासह पोलीस यंत्रणा शेतकऱ्यावर तुटून पडत आहेत. इतकंच नाही तर पाटोदा तालुक्यातील धनगर जवळका येथील साठवण तलावाची जमीन रेन्यू कंपनीने बळकावली आहे. या जमिनीवर चार ते पाच कोटी रुपये खर्च करून विद्युत उपकेंद्र उभे केले आहे. आधीच दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पाण्याची सोय असणारे तलाव देखील कंपन्या बळकावणार असतील तर हा उध्वस्त करणारा विकास जनतेच्या विशेषतः शेतकऱ्यांच्या लक्षात राहणारा आहे.

आमचे लोकप्रतिनिधी ही गप्प
ज्या जिल्ह्याने राष्ट्रवादीला भरभरून साथ आजपर्यंत दिली त्याच राष्ट्रवादीचे लोकप्रतिनिधी आमदार खासदार पवनचक्की कंपन्यांच्या हैदोसामूळे रझाकारी काळाचा अनुभव शेतकरी घेत असले तरी मूग गिळून गप्प आहेत. मग हे बुजगावणे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या काय कामाचे असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे

सशुल्क संरक्षणाखाली कंपन्यांनी दरोडे घालायचे काय?
पवनचक्की कंपन्या ना दिल जाणार पोलीस संरक्षण सशुल्क असल्याचं पोलीस अधीक्षक सांगतात. कंपनीने शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवले तर ते शेतकऱ्यांना मिळावेत याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत का घेत नाहीत हा मोठा प्रश्न आहे.पवनचक्की कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर दरोडे घालत आहेत ही बाब त्यांच्या मात्र लक्षात येत नाही किंवा त्याकडे पाहण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. पोलीस संरक्षणाच्या नावाखाली नव्या गुंडशाहीला पोलीस प्रशासनच बळ देत आहे. यातूनच पवनचक्की कंपन्यांच्या गुंडांना देखील संरक्षण मिळत असेल तर दरोडेखोरांना देखील सशुल्क पोलीस संरक्षण देणार काय? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.

अधिकारीच पवनचक्की कंपन्यांना खंडणीचे गुन्हे दाखल करा असे सल्ले देऊ लागले
जनसेवक असलेले सरकारी कर्मचारी जनतेशी इमान न राखता कंपनीचे पाय चाटण्यात धन्यता मानत आहे. कंपनीने इशारा करताच शेपट वर करून शेतकऱ्यावर भूंकत दहशत निर्माण करू लागले आहेत. आता तर शेतकऱ्यावर खंडणीचे गुन्हे दाखल करा असे हरामखोरी सल्ले देखील ते देऊ लागले आहेत.
दादा….! कंपन्यांपुढे गोंडा घोळणाऱ्या या नोकरशाहीच्या शेपटात फुकारी घालून सरळ करा

पवनचक्की कंपन्या शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवत आहेत. त्यांचे पैसे मिळावेत यासाठी कंपनी विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश द्या. शेतकऱ्यांनी पवनचक्की विरोधात केलेल्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेण्याचे देखील आदेश द्या. कंपनीने शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवलेच तर जबाबदार अधिकारी यांच्या पगारातून तो पैसा शेतकऱ्यांना मिळेल याची व्यवस्था करा.अशी मागणी देखील जनतेतून होत आहे. दादा..‌! शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा कंपन्यांनी सुरू केलेला विकासाला आता तरी आळा घालावा…! अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. नाहीतर पालकमंत्री दादांचा विकास खास…! जिल्हा झालाय भकास..! असं म्हणण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी घ्या असे आर्त हाक शेतकऱ्यातून मारली जात आहे