प्रजासत्ताकदिनी आंदोलनाचा डॉ. ढवळे नी दिला होता इशारा
बीड — बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, बांधकाम व आरोग्य विभागात सुरू असलेल्या मनमानी कारभारावर अखेर जिल्हा परिषद प्रशासनाला जाग आली असून, “अतिरिक्त कामकाज” या गोंडस नावाखाली करण्यात आलेल्या तब्बल १५० हून अधिक प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रजासत्ताकदिनी ध्वजारोहणासाठी येणाऱ्या पालकमंत्र्यांसमोर लक्षवेधी आंदोलनाचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी दिल्यानंतर, प्रशासनाने प्रजासत्ताक दिनाच्या आधीच याची दखल घेतली.
दि. २२ जानेवारी रोजी प्रदीप काकडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन), जिल्हा परिषद बीड यांनी सर्व विभागप्रमुखांना लेखी आदेश देत अतिरिक्त पदभार तात्काळ कमी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी पूर्णवेळ रुजू करून घ्यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
आदेश न पाळल्यास जबाबदारी निश्चित
या संदर्भात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे वारंवार तक्रारी प्राप्त झाल्याचे नमूद करत,
दि. २३ जानेवारीपासून संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ पदस्थापनेवर कार्यमुक्त न केल्यास विभागप्रमुख व सहाय्यक / कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांना वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल,असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
मूळ पदस्थापनेवर रुजू होईपर्यंत वेतन रोखण्याची मागणी
डॉ. ढवळे यांनी मागणी केली आहे की जोपर्यंत अतिरिक्त कामकाज पाहणारा कर्मचारी आपल्या मूळ पदस्थापनेवर रुजू होत नाही, तोपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करू नयेत.
नियमांचा बेकायदेशीर भंग
डॉ. ढवळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की “जिल्हा परिषदेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्याची प्रतिनियुक्ती करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असते. मात्र ‘प्रतिनियुक्ती’ हा शब्द टाळून ‘अतिरिक्त कामकाज’च्या नावाखाली नियमांचा सर्रास भंग करण्यात आला.”विशेषतः शिक्षण, बांधकाम व आरोग्य विभागात अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असून, काही विभागप्रमुख सामान्य प्रशासन विभागाला डावलून थेट सीईओ यांच्या नावावर फाईल पाठवत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. “सीईओ यांच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा काही अधिकारी घेत आहेत. १५० पेक्षा अधिक कर्मचारी महत्वाच्या टेबलांवर अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली बसले आहेत. यामागे हितसंबंध व सत्ताधारी गटांचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,”
असेही डॉ. ढवळे यांनी स्पष्ट केले.
