बीड — महसूल विभागातील तीन कर्मचाऱ्यांच म्हणण मांडण्याची संधी न देता निलंबन करण्याची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली. परिणामी महसूलची व्यवस्था पूर्ण कोलमडली. अन्याया विरोधात कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या सामूहिक रजा आंदोलनाची माहिती नाही. बेमुदत काम बंद आंदोलनाच तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गावीही नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणाला बसलेल्या लोकांना भेटायला वेळ नाही. यामध्ये काम घेऊन आलेल्या ग्रामीण जनतेची होरपळ होऊ लागली आहे याचं सोयर सुतक नाही.इव्हेंट करण्याला मात्र भरपूर वेळ असल्याचं विदारक चित्र सध्या निर्माण झाला आहे. या लहरी कारभाराला च अविवेकी फट्टू कारभार असं जनतेत म्हटलं जाऊ लागल आहे.
जिल्ह्याच नेतृत्व करणारी व्यक्ती ही सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन चालणारी,जनतेत तसेच सहकारी यांच्यात विश्वासाचं नातं निर्माण करून प्रशासनाला गतिमान करत विकासाला चालना देणं, न्याय भूमिका घेणं, सोबत काम करणाऱ्यांना नवी ऊर्जा देणं सोबतच शिस्तही लावण.हे जिल्हाधिकाऱ्यांचं काम असतं तसे नेतृत्व गुण असावे लागतात. बीडमध्ये मात्र या उलट चित्र निर्माण करण्याचा जाणीव पूर्वक प्रयत्न जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्याला कारणही तसेच घडले आहे. विवेक जॉन्सन यांनी कामात कुचराई केल्याचा ठपका ठेवत तीन कर्मचाऱ्यांचा निलंबन केलं. त्यानंतर या तीन कर्मचाऱ्यांचे म्हणणं ऐकून घेणं देखील गरजेचं होतं. लहरीपणात कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणं देखील गरजेचं होतं. पण “हम करे सो कायदा”या भूमिकेमुळे प्रशासकीय व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. गेल्या दोन-तीन दिवसापासून आंदोलनाचा इशारा महसूल कर्मचाऱ्यांनी दिला होता. मात्र जिल्हाधिकारी इतके सजग आहेत की त्यांना याची माहितीच नाही असं माध्यमां समोर म्हणायला देखील त्यांना काहीच वैशम्य वाटलं नाही. स्वतःच्या कार्यालयात कर्मचारी हजर आहेत नाहीत याची दखल घेण्याची तसदी न घेणारा व्यक्ती जिल्हाधिकारी म्हणून पालकमंत्र्यांनी माथी मारला. बाराशेहून अधिक कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलनावर गेले असले. लोकांची काम खोळंबली असली तरी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांना काहीच फरक पडत नाही कारण जनता जगली काय मेली काय? पगारात आणि रुबाबात थोडाच फरक पडणार आहे? असं म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. स्वतःच्या कार्यालयात जर एवढी गू घाण होत असेल त्याच “अ”विवेकी जिल्हाधिकाऱ्यांना काहीच वाटत नसेल तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर न्यायासाठी उपोषणाला बसलेल्या लोकांचं काय? न्यायाची अपेक्षा करायचीच नाही का? कासारी येथील रामहरी महादेव वायबसे कुटुंब न्यायासाठी 15 ऑगस्ट च्या दिवशी उपोषणाला बसलं होतं. न्याय मिळतच नाही. हे बघून 29 ऑगस्ट रोजी त्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यावेळी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांचं प्रशासन जागं झालं. आजही पाच-सहा जण जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण करत आहेत. जिथं विवेक जॉन्सन यांना कार्यालय ओस पडल्याचं दिसत नाही. तिथं बाहेर बसलेले उपोषणकर्ते कधी दिसणार? त्यांना न्याय कसा मिळणार? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात आहे.आरक्षण विषय ताजा आहे.अशावेळी विवेक जॉन्सन यांच्या तुघलकी कारभाराने महसूल व्यवस्था कोलमडल्याने जनतेचे मात्र हाल होऊ लागले आहेत. इव्हेंट चा बादशहा असलेले जिल्हाधिकारी मात्र वृक्ष लागवडीचा रेकॉर्ड करून लावलेली झाड जगली आहेत का ती वाळून गेली आहेत. हे पाहायला तयार नाहीत. प्रशासकीय कार्यालयातील जुने झाड तोडायची नवी झाडे लावायची. झाड लावताना चा फोटो सेशन करायचं. माध्यमामधून स्वतःची टिमकी वाजवायची एवढाच एकमेव इव्हेंट राबवला जात असेल तर ज्या जनतेने पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाला भरभरून साथ बीड जिल्ह्यात दिली. त्याच पापाची फळ जनतेला भोगावे लागत आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
एकंदरच अजितदादांनी जनतेच्या बोकांडी बसवलेला जिल्हाधिकारी अवघड जागेवरच दुखणं होऊन बसल्याचं जनतेत उद्विग्नपणाने बोललं जात आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांचा इव्हेंट चा “अ”विवेकी कारभारच फट्टू; जनतेसह प्रशासनाचं मन खट्टू असं जनतेत गमतीने बोललं जाऊ लागला आहे
