नवी दिल्ली — स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. कारण येत्या चार महिन्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. सध्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे.
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका थांबवण्याचे कारण वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांचा प्रश्न जैसे थे ठेवण्यात आला होता. मात्र आता निवडणूक घ्यायला सुरुवात करा, नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्यायच्या की जुन्यानुसार, ओबीसी आरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर सुनावण्या होत राहतील. मात्र येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारनेही कुठलेही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चार आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेश
राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून या निवडणुका लागतील. चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची घोषणा होईल. तर सप्टेंबर महिन्यापर्यंत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुका कोरोना काळापासून घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकां द्वारे कारभार सुरू आहे.
जुन्या आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जुन्या आरक्षण पद्धतीच्या आधारे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देत म्हटले आहे की, २०२२ पूर्वी प्रचलित असलेली आरक्षण व्यवस्था महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लागू होईल. या निवडणुकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या आधारे ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. बांठिया कमिशनने ३४ हजार जागा कमी झाल्या होत्या. त्या कमी न करता पूर्वीप्रमाणे त्या तशाच ठेवून निवडणूका घेण्यात येणार आहेत.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमके काय?
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी निर्णायक लढा सुरू झाला. नेमके त्याचवेळेस महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कोर्टाने रद्द केले. त्यानंतर ओबीसींमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. हे आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना अपयश आले. मग ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांचा आयोग नेमला गेला. महाराष्ट्रात ओबीसींना १९९४ पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाऊ लागल्या. मात्र आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद केवळ दोन ओबीसी नेत्यांकडे गेले. बांठिया आयोगाने नेमके यावर बोट ठेवत हा समाज राजकीयद़ृष्ट्या मागास असल्याने राजकीय आरक्षण देण्याची गरज प्रतिपादित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहूनच अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक असेल, तेथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली.
