मुंबई — केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात घोषित पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेची अंमलबजावणी उद्या (शनिवारी) देशभरातील १०० जिल्ह्यांमध्ये सुरू होत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीत योजनेचा शुभारंभ होणार आहे.
कमी उत्पादकता, अपुरी सिंचन सुविधा आणि कृषी कर्जाच्या उपलब्धतेत अडचणी असलेल्या जिल्ह्यांना प्राधान्य देत ही योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी राबवली जाणार आहे. शेती सुधारणा, पीक विविधीकरण, उत्पादनवाढ आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पुढील सहा वर्षांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी दरवर्षी २४,००० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
जिल्हानिहाय विशेष उपाययोजना –
निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये धान्य साठवणूक, प्रक्रिया, सिंचन सुधारणा आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ११ विभागांतील ३६ योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना राबवली जाईल. ग्रामपंचायत, कृषी विज्ञान केंद्रे, बाजार समित्या, किसान समृद्धी केंद्रे आणि सहकारी पतपुरवठा संस्थांमार्फत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा –
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी योजनेचे स्वागत करताना सांगितले, “ही योजना शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणारी आहे. शाश्वत शेती, पाणी बचत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. ही योजना म्हणजे शेतीला बळ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा आहे.”
योजनेचे वैशिष्ट्य –
-कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांना प्राधान्य
-सिंचन सुविधा आणि धान्य साठवणुकीवर भर
-स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना
-आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास आणि शाश्वत शेतीला गती मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
