कामगार कल्याण अधिकारी “सुधा”कर ‘कोना’ले मध्येच खरी कळ; घोटाळे करणारानाचं दिल जातंय बळ !

बीड — बांधकाम कामगार कार्यालयात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारी कारभार चव्हाट्यावर येऊन “सुधा”कर ही नाही अन् डर ही नाही.”कोनाले” भ्यायचे कारणच नाही. असं म्हणत घडत असलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याऐवजी कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची बदली करून प्रकरण दाबण्याचा खाल्लेलं जिरवण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला आहे.
बीडचं कामगार कार्यालय भ्रष्टाचाराचा अड्डा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बनवून ठेवला. दलाला सह अनेकांनी कामगारांचे अधिकार व योजना खाऊन माया जमवली. कामगारांच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या योजना कामगारांचं कल्याण तर करू शकल्या नाहीच पण कर्मचारी मात्र रंगीलाल झाले. हे प्रकरण “सह्याद्री माझा” ने लावून धरलं. भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांनी कुठलीच ठोस कारवाई केली नाही. फक्त जगदाक्षायणी त्यांच्या बदल्या केल्या. बदल्या करून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचं काम “सुधा”कर ‘त’असल्याचं दिसलं. महिना दोन महिने कर्मचारी कार्यालयात दिसले नाहीत. तर झालेला भ्रष्टाचार पचवायला आता सोपा जाईल. “कोनाले” काय कळणार? अशी धारणा ठेवून बदली प्रक्रिया राबवण्यात आली. चौकशी ची कारवाई न करता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एवढं पाठीशी घालण्यामागे कामगार कल्याण अधिकार्‍यांचा स्वार्थ दडला आहे. हे न समजण्याइतकी दूध खुळी जनता निश्चितच नाही. एक दोन महिन्यानंतर हे कर्मचारी पुन्हा आहे त्याच जागेवर दिसतील. पुन्हा भ्रष्टाचाराची परिस्थिती जैसे थेच राहणार? आपलं कल्याण यातून होतच राहणार याची जाणीव ठेवून ही कृती करण्यात आली. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नि:पक्ष चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी ही धरलेली अपेक्षा सपशेल फेल ठरवण्याचं काम केलं गेलं. मग आता या प्रकरणात कामगार कल्याण अधिकारी “कोनाले”तच आहे खरी कळ; म्हणून घोटाळे करणाऱ्यांनाच दिलं जातंय बळ असं जनतेतून बोललं जाऊ लागला आहे. गोरगरिब बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजना ग्रामपंचायत, नगरपालिकांचे खोटे सही शिक्के तयार करून बोगस लाभार्थ्यांना फायदा देण्याचं काम केलं गेलं. ग्रामपंचायत चे बोगस सही शिक्के तयार करण त्यांचा दुरुपयोग करणं गंभीर गुन्हा असताना देखील यामध्ये कामगार कल्याण अधिकारी यांना त्याचं काहीच वाटलं नाही. कमीत कमी स्वतःच नाव “विवेक” असलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांनी तरी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आपला “विवेक” जागा ठेवत कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांसह कंत्राटी कामगारावर चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी कामगारांमधून होऊ लागली आहे.