नवी दिल्ली — मराठवाडा आणि विदर्भात सोयाबीन, मका, द्राक्ष, कांदा, ऊस यासारख्या शेतपिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. तसेच अनेक गावं पाण्याखाली गेली होती.केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी संसदेत लेखी उत्तर देत यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
अतिवृष्टीनंतर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविलेला नाही, असं त्यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे. याशिवाय केंद्र सरकारला अतिवृष्टीग्रस्त क्षेत्राची माहिती देण्यातही राज्य सरकारची गंभीर चूक झाल्याचं दिसून येत आहे.
शिवराजसिंग चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला केवळ एक लाख 10 हजार 309 हेक्टर शेती नष्ट झाल्याचे सांगितलं आहे. मात्र, राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी सांगितलेला आकडा 14 लाख हेक्टर आहे. म्हणजे राज्यात 14 लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं असताना राज्य सरकारने केवळ 10 हजार 309 हेक्टर शेती नष्ट झाल्याची माहिती दिल्याचं स्पष्ट होतं आहे. यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. लोकसभेत जी प्रश्न उत्तरं येतात ती 35 दिवस आधी आलेली असताना. मदतीसाठीचा आपला जो अहवाल आहे, तो केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे. त्यांची टीमदेखील राज्यात येऊन गेली आहे. हा अहवाल आता अंतिम टप्प्यात आहे. याशिवाय पायायभूत सुविधांचं जे नुकसान झालं आहे. त्याची जी मदत केंद्र सरकारकडून घ्यायची आहे. त्यासाठी केंद्राची टीम अद्याप आलेली नाही. पुढच्या आठवड्यात ती येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्याचाही अहवाल पाठवला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी संसदेत लेखी उत्तर देत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. अतिवृष्टीनंतर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविलेला नाही, असं त्यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे. याशिवाय केंद्र सरकारला अतिवृष्टीग्रस्त क्षेत्राची माहिती देण्यातही राज्य सरकारची गंभीर चूक झाल्याचं दिसून येत आहे.
