बीड — महसूल मधील महत्वाचा विभाग असलेलं उपविभागीय कार्यालय खाजगी माणसांच्या विळख्यात सापडले असून शासकिय नियमांचं ताळतंत्र बिघडलं आहे.पैशांचा खेळ खेळून सगळा मेळ बसवला जात असल्याने जनतेवर मात्र अन्याय होत आहे.
उपविभागीय कार्यालयात खाजगी मंडळी खूर्च्यावर कूंडली मारून बसली असल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे.परिणामी 2022 ते मे 2025 पर्यंत एसटी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र कोणत्या कागदपत्राधारे वाटप करण्यात आले ते किती वाटप करण्यात आले हे गूलदस्त्यात आहे. याच जात प्रमाणपत्र वाटपाचा कारभार देखील खाजगी इसम स्वतःच्या सेतू सुविधा केंद्रातून पाहत आहे.विचारणा करणार कुणीच नाही लगाम सगळा हातात म्हटल्यावर तो न्याय कारभार कसा करणार? आर्थिक गणित मांडून सगळे खेळ खेळले जात आहेत.तीच स्थिती धरणग्रस्त प्रमाणपत्राची आहे. भूसंपादन विभागाचा कारभार देखील रिटायर्ड कर्मचाऱ्याकडे देण्यात आलेला आहे.बर तो हे काम एकटा पहात नाही तर त्यानेही हाताखाली स्वतःचा माणूस सोबत घेतला आहे.यापूर्वी बीड जिल्ह्यातील धरणग्रस्त प्रमाणपत्र घोटाळा राज्यात गाजलेला असताना पून्हा याच घोटाळ्यांना खतपाणी खाजगी इसमामार्फत घातले जात आहे. “अनवणे अन अक्कडबाज” असलेल्या व्यक्तीने धरणग्रस्त प्रमाणपत्र नियमबाह्य पद्धतीने वाटपाचा धडाका लावला आहे. या प्रमाणपत्राचा भाव देखील लाखावर रुपये असल्याच सांगितलं जाऊ लागला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा कारभार सांभाळणारा कारभारी इतरही काम करताना दिसू लागला आहे.रेकॉर्ड रुमची देखील तीच परिस्थिती आहे. खाजगी व्यक्तीचे भूत “पिंपळा”वर बसून “पिंगळ” गीत गाऊन
गोरगरिबांच्या मानगुटी मोडताना दिसत आहे. याचाही तोरा मोठा आहे. भरमसाठ पैसा भेटत आहे परिणामी त्यानेही खाजगी इसम सोबत कामाला घेतला आहे.महत्त्वाची कागदपत्र जर खाजगी इसमाच्या ताब्यात अवैध पद्धतीने दिली जात असतील तर जनतेच्या गोरगरिबांच्या हिता आड येणारी ही बाब आहे. एकंदरच उपविभागीय कार्यालयाचा कारभार म्हणजे खाजगी इसम कारभारी आणि घाण दरबारी असं म्हणत कविता करण्याची वेळ आली आहे.या सगळ्या नकट्या कारभारावर जिल्हाधिकारी विवेक जाॅन्सन अंकुश लावणार का?असा प्रश्न विचारला जात आहे.
एस डी एम कार्यालयाचा खेळच न्यारा; खाजगी माणसांच्या हातात कारभार सारा
