बीड — आष्टी शहरातील नगरपंचायत निवडणुकीतील बोगस मतदाराच्या अहवालावर कारवाईबाबत जिल्हाधिकारी बीड यांनी 14 ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे अन्यथा शासनाचे काहीही म्हणणे नाही, असे समजून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले आहेत.
आष्टी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये (Ashti Assembly Constituency ) 1 नोव्हेंबर 2023 च्या प्रारूप यादीमध्ये जवळपास 550 मतदारांची नावे बनावट कागदपत्राच्या आधारे नगरपंचायत हद्दीत, भागात समाविष्ट करण्यात आल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते राम सूर्यभान खाडे, नदीम शेख व इतरांनी केल्या होत्या. सदरील प्रकरणांमध्ये तत्कालीन आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी देखील तक्रार केली होती. या प्रकरणांमध्ये उपविभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Officer)पाटोदा (patoda)यांनी चौकशी करून जिल्हाधिकारी बीड (collector Beed) यांच्याकडे अहवाल सादर केला.तसेच संबंधित मतदारांच्या नमूद वास्तव्याच्या ठिकाणी जाऊन चौकशी करून पंचनामे केले होते. त्यामध्ये सदरील मतदार नमूद पत्त्यावर वास्तव्यास नसल्याचे आढळून आले होते. (Aurangabad High Court) तसेच सदरील 550 नावे बनावट व खोट्या कागदपत्राच्या आधारे समाविष्ट करण्यात आल्याचे नमूद करून सदरील प्रकरणासंबंधीत मतदान केंद्र स्तर अधिकारी (बीएलओ) यांना दोषी धरून त्यांच्या प्रशासकीय विभागामार्फत कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना पाठवण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे बोगस मतदारांनी नगरपंचायत आष्टीच्या निवडणुकीमध्ये मतदानही केले होते. अर्जदार राम सूर्यभान खाडे, शेख नदी रसिक यांनी निवडणूक आयुक्त, नगर विकास सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे केली होती. आष्टी मधील कर्मचारी शिवकुमार तांबे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करून रहिवासी प्रमाणपत्र दिल्याचे निष्पन्न झाले होते. तरीही, फौजदारी कारवाई झाली नाही. त्यामुळे संबंधीतांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी राम खाडे व अजीम शेख यांनी ॲड. नरसिंह जाधव यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली होती.सदरील याचिकेत या पुर्वीच्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी कार्यवाही करणार आहेत किंवा नाहीत? याबाबतचा खुलासा शपथपत्रात करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी 12 जून रोजीच्या सुनावणीत कुठलेही शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे आता 14 ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल केले नाही तर शासनाचे काही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी 26 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. नरसिंह जाधव हे काम पाहत आहेत.
उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यासाठी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना 14 ऑगस्टची डेडलाईन
