नवी दिल्ली — सध्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) मधून कोणताही डेटा नष्ट करू नये, असे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच निवडणुकीनंतर ईव्हीएमची पडताळणी करण्याच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने (ECI) 15 दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करावे, असेही निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक निकालांवर शंका असल्यास ईव्हीएमची पडताळणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा काँग्रेस नेते सर्व मित्तल, करण सिंग दलाल यांनी याचिका दाखल केली होती. जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद केला की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेली प्रक्रिया त्यांच्या मानक कार्यपद्धतीशी सुसंगत असावी अशी आमची मागणी आहे. कोणीतरी ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी करावी. सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमध्ये काही फेरफार आहे की नाही हे पाहावे. यावेळी सरन्यायाधीश खन्ना यांनी विचारले, “एकदा मतमोजणी झाली की, पेपर ट्रेल तिथे असेल की बाहेर काढला जाईल?” “त्यांनी ईव्हीएम देखील जतन करायचे आहेत, पेपर ट्रेल तिथे असायला हवा,” भूषण म्हणाले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने आपल्या मागील आदेशाचे स्पष्टीकरण दिले आणि म्हटले, “आम्हाला असे नको होते की मोजणी होईपर्यंत कोणताही गोंधळ झाला आहे (मागील आदेशाद्वारे).आम्हाला पाहायचे होते की कोणाला काही शंका आहे का. आम्हाला असे हवे होते की कदाचित अभियांत्रिकी सांगू शकेल की काही छेडछाड झाली आहे का…” असे स्पष्ट करत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला पुढील 15 दिवसांत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
