मुंबई — अतिवृष्टीने गेलेलं सोयाबीन पीक त्यानंतर रासायनिक खताचे वाढलेले दर यामुळे बळीराजा आधीच संकटात अडकला आहे त्यात आणखी भर पडून नवसंकट उभा राहिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून मराठवाड्यात सोयाबीन आयात केली जाणार आहे. एक लाख टन सोयाबीनचे सौदा पूर्ण झाला असल्याने सोयाबीनच्या दर हमीभाव गाठणार नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सोयाबीनला चांगला दर देण्यात येईल अस आश्वासन देण्यात आलं होतं. नाफेडची खरेदी देखील कासव गतीने सध्या सुरू आहे. त्यातच आफ्रिकेतून सोयाबीन आयात करण्यात येत आहे.
परिणामी प्रतिक्विंटल ४८७० रुपयांनी आयात माल मिळेल, असा दावा व्यापारी करत आहेत. त्यामुळे या हंगामात बाजारपेठेत सोयाबीनला जाहीर करण्यात आलेला पाच हजार ३२८ रुपये हमीभाव मिळणे अवघड झाले आहे.
सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे उद्योगाला कच्चामाल कमी पडणार नाही यासाठी लातूरच्या बाजारपेठेत पहिला आयात सौदा पूर्ण केल्याची माहिती व्यापारी देत आहेत.या वर्षी आयात केलेले सोयाबीन मुंबई बंदरात लवकरच पोहोचेल. तसे एक लाख टनाचे सौदे पूर्ण झाले आहेत. सध्या प्रतिटन दर चार हजार ६५० रुपये एवढा असेल. यात बंदरातील माल साठवणूक शुल्क आकारणी प्रतिटन २२० रुपये आहे. मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव जिल्ह्यात २० हून अधिक सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग सुरू आहेत. सोयाबीन तेलाचे व्यापारी ‘हमीभाव मिळेल अशी स्थिती सध्या नसल्याचं सांगू लागले आहेत.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने खरेदी केलेले ४.६६ लाख टन सोयाबीन शिल्लक असले, तरी ते पुरेसे नाही. जर सोयाबीन आयात केले नाही, तर बाजारपेठेतील दर उंचावतील. मात्र, तुर्त तरी तशी स्थिती दिसत नाही.जर आयात झाली नाही, तर भावात तेजी येऊ शकते. मात्र, सध्या सोयाबीनचे सौदे सुरू आहेत. असे करू नये म्हणून वाणिज्य मंत्रालयाला वारंवार निवेदने दिली आहेत. बाजारातील सध्याचे चित्र पाहता सोयाबीनचा दर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, कमी भावात जर प्रक्रिया करण्यासाठी सोयाबीन मिळत असेल तर व्यापारी तेच खरेदी करतील असं सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष नरेश गोयंका यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान मध्य प्रदेशात ‘भावांतर योजना’ लागू असल्याने तेथील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फारसा फरक पडत नाही. मात्र, महाराष्ट्राला याचा मोठा फटका बसू शकतो, असेही व्यापारी सांगतात. कुक्कुटपालक सोयाबीन पेंडीच्या भावासाठी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीस भेटत आहेत. शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणारे नेते आयात-निर्यातीच्या धोरणात हस्तक्षेप करत नसल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. याबरोबरच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न देखील चुनावी जुमलाच ठरले.
आफ्रिकेतलं सोयाबीन लवकरच मुंबईत; केंद्राने भाव वाढीचे दाखवलेले गाजर फुसका बार ठरले!
