मुंबई — आपल्याकडे आधार कार्ड आहे शिवाय निवडणूक ओळखपत्र आणि पॅन कार्डदेखील आहे. हे तीन कागदपत्रे महत्त्वाची असली तरी त्यातून तुम्ही देशाचे नागरिक आहात, हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र असले तरी कुणी भारतीय नागरिक होत नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका बांगलादेशी आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला आहे.
एवढेच नाही तर आरोपीने सादर केलेल्या सर्व ओळखपत्रांची सरकारी संस्थेकडून फेरतपासणी करण्याचे आदेशही एक सदस्यीय खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी वरील तीन ओळखपत्र पुरेशी नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
ठाणे पोलिसांनी गेल्यावर्षी एकाला बांगलादेशी असल्याच्या कारणावरून अटक केली होती. या आरोपीने खोट्या माहितीच्या आधारे ठाण्यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, प्राप्तिकर कागदपत्रे तसेच गॅस आणि विजेची जोडणी मिळवली होती. त्याला सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्याने त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अपील केले होते. तेही फेटाळण्यात आले आहे.
भारतीय नागरिक नक्की कोण हे ठरवण्यासाठी संसदेने नागरिकत्व कायदा, 1955 तयार करून अंमलात आणला आहे. त्यातील तरतुदींच्या आधारेच कोणीही भारतीय नागरिक आहे की नाही, हे सिद्ध करता येऊ शकते. नागरिकत्वासंदर्भात कोणताही वाद असेल, तर याच कायद्यातील तरतुदींचा विचार करावा लागतो. याच कायद्यामध्ये अधिकृत नागरिक आणि बेकायदा स्थलांतरित यांच्यामध्ये नेमकेपणाने फरक करण्यात आला आहे. ज्या व्यक्ती बेकायदापणे भारतात स्थलांतरित झाल्या आहेत, त्यांना कायदेशीर पद्धतीने भारताचे नागरिकत्व घेण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. जे कायद्याने भारतीय नागरिक आहेत, त्यांनाच या देशाच्या राज्यघटनेने दिलेले अधिकार मिळाले पाहिजेत. बेकायदा स्थलांतरितांना त्यापासून दूरच ठेवले पाहिजे, यासाठी या कायद्यात तरतुदी आहेत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा विषय न्यायालयापुढे येतो त्यावेळी त्याच्याकडे असलेल्या विविध ओळखपत्रांवरून तो भारताचा नागरिक आहे, हे सिद्ध करता येणार नाही. नागरिकत्व कायदा 1955 मधील कलम 3 आणि 6 मधील तरतुदींनुसार तो भारतीय आहे की नाही, हे सिद्ध करावे लागेल.
परकीय नागरिक कायदा, 1946 मधील कलम 9 च्या आधारे जर कोणत्याही नागरिकाबद्दल तो भारतीय नसल्याचे पुरावे तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केले तर संबंधित प्रकरणामध्ये आपण भारतीयच आहोत, हे न्यायालयापुढे सिद्ध कऱण्याची जबाबदारी त्याच व्यक्तीवर पडते. तसे न्यायालयापुढे सिद्ध करणे, हे त्या व्यक्तीचे काम आहे. जर तो तसे सिद्ध करू शकला नाही, तर तपास अधिकाऱ्यांनी ठेवलेला आरोप न्यायालय ग्राह्य धरू शकते, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
