बंगळुरू — इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून खंडणी उकळल्याच्या तक्रारी वरून कर्नाटक च्या बंगळुरू येथील विशेष लोकअदालतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इतर अनेक नेत्यांवर एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (जेएसपी) सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी बेंगळुरू येथील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती आणि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश मागितले होते. याप्रकरणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र, भाजप नेते नलिन कुमार कटील, केंद्रीय आणि राज्य भाजप कार्यालये आणि ई.डी. विभागाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की एप्रिल 2019 ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत, उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मकडून सुमारे 230 कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून 49 कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्यातआले.इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून धमकी देऊन खंडणी वसूल करण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी केली होती.या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बेंगळुरूमधील टिळक नगर पोलिस स्टेशनला इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. एसीएमएम कोर्टाने आदेश काढून तक्रारीची प्रत आणि रेकॉर्ड पोलिस स्टेशनला पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रलंबित एफआयआरमुळे सुनावणी 10 तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
