बीड — जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादांच पालन ज्या ठिकाणी झाल आहे. त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने आयोगाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात निवडणूकीचे पडघम वाजणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.निवडणुक विभागाने आयोगाला आरक्षणा बाबतचा अहवालही पाठविल्याने निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जवळपास चार वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज आहे. सुरुवातीला कोविड संसर्गाची लाट, नंतर आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचना आदी मुद्द्यांमुळे सातत्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या.मार्च 2026 पूर्वी निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.त्यानंतर प्रभाग रचना, आरक्षण या तांत्रिक प्रक्रियाही पूर्ण झाल्या. ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तेथे निवडणूक घेता येणार नसल्याची स्थिती आता निर्माण आहे. बीड जि.प. व पं. स.मध्ये आरक्षणाची कुठलीही मर्यादा ओलांडलेली नसल्याने बीडच्या निवडणुका निर्धारित वेळेत होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेची पूर्वीची सदस्यसंख्या 60 आणि पंचायत समिती सदस्यांची संख्या 120 होती. यात एका गटाची आणि दोन गणांची वाढ होऊन आता जिल्हा परिषद सदस्यसंख्या 61 व पंचायत समिती सदस्यांची संख्या 122 झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटांपैकी अनुसूचित जाती (आठ), अनुसूचित जमाती (एक) आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 16 गट आरक्षित आहेत. म्हणजे आरक्षित गटांची संख्या 25 (41.98 टक्के) इतकी आहे. म्हणजेच आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आतच आहे.
नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाची मर्यादा 27 टक्के देण्यात आलेली आहे. या बाबतीतही जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे आरक्षण मर्यादेतच असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाने आयोगाला पाठविलेल्या अहवालात दिसत आहे.
जिल्ह्यातील आरक्षणाची स्थिती
( सदस्य संख्या. आरक्षण टक्केवारी)
जिल्हा परिषद – 61- 41.98
गेवराई पंचायत समिती-18 – 38.88
माजलगाव पंचायत समिती : 12 – 41.66
वडवणी पंचायत समिती- 4 – 50
बीड पंचायत समिती – 16 – 37.50
शिरूर कासार पंचायत समिती – 8 – 37.50
पाटोदा पंचायत समिती -6 – 33.33
आष्टी पंचायत समिती- 14 –35.71
केज पंचायत समिती- 14 -42.85
धारूर पंचायत समिती – 6 –33.33
परळी पंचायत समिती -12 41.66
अंबाजोगाई पंचायत समिती — 12 — 41.66
