बीड — शासन निर्णयापेक्षा आपणच मोठे, जिल्हा परिषद बापाचीच जहागिरी पाहिजे त्या टेबलवर बसायची आपलीच मक्तेदारी, एकाच खुर्चीवर बसून बुडाला घटे पडायची वेळ आली तरी हातातली सूत्र सोडायची नाहीत असा जणू जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी चंग बांधला आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
अधिकाऱ्यांशी जवळीकता असली की, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती भेटते हे जिल्हा परिषदेतलं सूत्र सर्वश्रुत आहे. मूळ पदस्थापनेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र याचा त्रास सहन करावा लागतो. कारण मूळ पदस्थापनेवर असलेला कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या कुठल्याच फायद्याचा नसतो तर प्रतिनियुक्ती वर आलेला कर्मचारी हा अधिकाऱ्यांचा जावई असल्याचा थाटात आपला कारभार हाकतो. मग काय “मेहुणी बायको मिंधा संसार” या म्हणी प्रमाणे मिंधे असलेले अधिकारी देखील मूग गिळून गप्प बसतात पाण्यावर कसं लोणी निघल याकडेच दोघेही लक्ष देतात. आरोग्य विभागात तर काही कर्मचाऱ्यांना हुंड्यात सासर्यांने खुर्ची दिली आहे. अशा अविर्भावात खुर्चीला कायम चिकटले आहेत. बाहेरून बदली होऊन आलेली हा राजुरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक कर्मचारी बाहेरून बदलून आला. प्रतिनियुक्ती वर जिल्हा परिषदेत घेतलं गेलं. या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला जी एक खुर्चीवर टेबल दिला तो अंदन दिल्यासारखा प्रकार झाला. कर्मचारी खुर्चीला असा चिकटला की, दहा वर्षांहून अधिक काळ लोटत असला तरी टेबलही बदलला नाही अधिकारही त्याचे बदललेले नाहीत खुर्ची तर फेविकॉल चा मजबूत जोड आहे अशी स्थिती बनलेली आहे. यामध्ये मात्र मूळ पदस्थापनेवरच्या कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारावर गदा येत आहे पण जि प.तील गाढवाच्या गोंधळात लाथाळी शिवाय दुसरं काय भेटणार न्यायाची, कायद्याची, नियमांची अपेक्षा कशी करणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. असाच आणखी एक अतिरिक्त कार्यभारावर कारभार करणारा महाभाग तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणजेच विभाग प्रमुखाच्या कृपाछत्रदृष्टीत मस्तवाल बनला आहे की, त्याला रजेचे बंधन नाही कार्यालयात येण्याचे कार्यालय सोडण्याचे असे कोणतेच बंधन नाही. शिवाय हुकूमशहा असल्याचा थाट माज दाखवणारा आहे. थोडक्यात विभागप्रमुखांनी तो मोकाट सोडल्याचं पाहायला मिळत आहे. हा महाभाग इतका करामती आहे त्याने अपंग असल्याचं बनावट प्रमाणपत्र काढलं. त्याचा कोणता अवयव कामातून गेलता हे त्याच्या जीवाला माहित पण हा धडधडीत कारनामा त्याने केला. अपंगाचे सगळे लाभ देखील पदरात पाडून घेतले. पण दुर्दैव आडवे आले. अपंगाचे लाभ घेतले म्हणून तक्रारी झाल्या गेल्या. मग काय या महाभागाला पुन्हा तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. जिल्हा परिषदेतच हा तपासणीचा कॅम्प लावण्यात आला होता. मात्र तो गैरहजर राहिला. पदरात पाडून घेतलेला दिव्यांग भत्ता तब्बल एक वर्षाच्या कालावधीनंतर शासनाला परत केला. मग ही शासनाची घोर फसवणूक नव्हती का? हा भ्रष्टाचार नव्हता का? मग एवढं होऊनही “मी आहे तोपर्यंत तुझं कोणीच वाकड करणार नाही. तुला काय करायचं ते कर”असं म्हणत विभाग प्रमुखाने पाठराखण केली. या महाभागाचा कारनामा झाकणाऱ्या या विभाग प्रमुखाची ही हरामखोरी नाही काय? विभागप्रमुखांनी अतिरिक्त कार्यभारावरील कर्मचाऱ्यांचा लाड करण्यामागचं नियोजन काय? मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून या बनावट दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती लपवण्याचा कारण काय? यासारखे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.
