मुंबई — जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदत वाढ सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आज दि.13 राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली आहे.
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे तर, 7 फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर केले जातील, राज्याचे मुख्य आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आयोगाच्या या घोषणेनंतर पुणे, सोलापूरसह राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे.
या 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार !
लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांसाठी मतदारांना दोनदा मतदान करावे लागणार असून, यासाठी 1 जुलै 2025 ची यादी वापरली जाणार असून, – नॉमिनेशन ऑफलाईन पद्धतीने दाखल करता येणार आहे. 3 नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली आहे.
उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख – 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी 2026
उमेदवारी अर्ज छाननी तारीख – 22 जानेवारी 2026
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख – 27 जानेवारी 2026 (दुपारी 3 वाजेपर्यंत)
निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार यादी व चिन्ह वाटप तारीख – 27 जानेवारी 2026 (दुपारी 3.30 नंतर)
जिल्हापरिषद निवडणूक मतदान तारीख – 5 फेब्रुवारी 2026 (सकाळी 7.30 ते संध्याकाळी 5.30)
जिल्हापरिषद निवडणूक मतमोजणी तारीख – 7 फेब्रुवारी 2026 (सकाळी 10 वाजेपासून)
प्रचार कालावधी
मतदानाच्या २४ तास पूर्वी प्रचाराची वेळ समाप्त होणार
पत्रकार परिषद संपताच जिल्हापरिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता सुरू
15 फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे SC चे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत काल (दि.12) झेडपी निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार आता झेडपीच्या निवडणुका 15 फेब्रुवारीपर्यंत घेता येणार आहेत. यापूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आता कोर्टाने झेडपी निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने एक अर्ज दाखल करण्यात आला होता. ज्यात ज्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे वाढवली गेलेली नाही. त्या निवडणुकांसाठी दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. आयोगाची ही मागणी मान्य करण्यात आता 10 दिवसांऐवजी 15 दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षणावर 21 जानेवारीला सुनावणी
सुप्रीम कोर्टात येत्या 21 जानेवारी रोजी ओबीसी आरक्षण व बांठिया आयोगाच्या वैधतेच्या मुद्यावर ऐतिहासिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा व सभापती पदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका व नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
