नवी दिल्ली — स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडत आहे, या प्रकरणी आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली.यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही निवडणुकीवर स्थगितीचा आदेश दिलेला नाही. अंतिम निर्णय 21 जानेवारी 2026 रोजी दिला जाणार आहे. तोपर्यंत या निवडणुका न्याय प्रविष्ठ राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटले आहे की, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका निर्धारित वेळेतच होणार आहेत. 57 नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम निर्धारित वेळेत होईल, मात्र येथील निवडणूक ही न्याय प्रविष्ठ असणार आहे. 21 जानेवारी 2026 रोजी यावर अंतिम निर्णय येईल, तो निर्णय या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना बांधील असणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंबंधी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीनंतर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, 31 जानेवारी 2026 पूर्वी राज्यातील नगरपंचायत, नगरपरिषद, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या पाहिजे. आजच्या न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाला निर्धारित वेळेत निवडणुका पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली असतानाच या निवडणुकीमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आला. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. त्यामुळे या निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले. निवडणुका स्थगित न करता निवडणुकीचा कार्यक्रम वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देताना सरन्यायाधीस सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने ज्या 40 नगर परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील असे आदेश दिले.
या प्रकरणी पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल, असेही आज कोर्टाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे 21 जानेवारी रोजी होणारी सुनावणी ही त्या पद्धतीने सूचीबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात मागील पाच ते सात वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे आता निवडणुकीला स्थगिती मिळाली तर पुन्हा निवडणुकीवर टांगती तलवार राहण्याची शक्यता न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर खंडपीठाने नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास परवानगी दिली आहे.
ज्या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यांचा निकाल या प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील अर्थात निकाल न्यायप्रविष्ट असेल.
ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे राज्यात अनेक वर्षांपासून महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. सध्या निर्माण झालेला आरक्षण मर्यादेचा वाद फक्त नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्येच आहे. त्यामुळे इतर महापालिकांची निवडणूक टांगणीला लावून ठेवणे योग्य होणार नाही, असा युक्तीवाद कोर्टात करण्यात आला. त्यानंतर खंडपीठाने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे निर्देश दिले. मात्र, या संस्थांमधील आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक नसावे. ही अट देखील प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल.
