मुंबई — बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणामुळे जागे झालेल्या राज्य सरकारने राज्यातील सर्वच शाळांवर नव्या नियमांचा बडगा उगारला आहे. प्रत्येक शाळांना हे नवीन नियम अनिवार्य केले आहेत.
शाळांना राज्याची मान्यता, नवीन वर्गांना मान्यता, अतिरिक्त विभाग, सर्व मंडळांना शाळा सुरू करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, राज्य अनुदानासाठी मान्यता, अध्यापन माध्यमांमध्ये बदल आदीसाठी हे नियम बंधनकारक केले आहेत. राज्य सरकारने २४ सप्टेंबर रोजी याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे.
हे आहेत नवीन नियम
सीसीटीव्ही बसवणे, तक्रार पेटी बसवणे, दर आठवड्याला तक्रार पेटी उघडणे, विद्यार्थी दक्षता समिती, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे चारित्र्य प्रमाणपत्र सक्तीचे, शिशुवर्ग, प्राथमिक, माध्यमिक व नववीपर्यंत विद्यार्थिनींच्या प्रसाधनगृहात महिला कर्मचाऱ्यांची मदतनीस म्हणून नियुक्ती, सखी-सावित्री समितीच्या नवीन बैठका, विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी बैठका घेतात का?, विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था,वाहनांना जीपीएस नेटवर्क व पॅनिक बटण आहे का?, खासगी बसमध्ये महिला सहाय्यक शाळेने ठेवल्या का?, शाळेच्या वाहतूक समितीच्या बैठका नियमित होतात का? शाळांकडे आधार कार्डवर आधारित वर्गनिहाय यादी आहे का?, स्कूलबसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी ठेवू नयेत, असे सरकारने शाळांना बजावले आहे. शाळांनी चालक व त्यांच्या सहाय्यकांमध्ये जनजागृती करावी, आदी विविध नियमांची यादीच सरकारने जारी केली आहे.
