अजित पवारांना काळे झेंडे दाखवू नयेत म्हणून कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी उचलले
बीड — राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार आज बीड दौऱ्यावर असताना माजलगाव तालुक्यातील गेवराई मतदारसंघातील टाकरवण केंद्रीय जिल्हा परिषद शाळा अंतर्गत दत्तनगर वस्तीशाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरून जिल्हा प्रशासनाचा दुटप्पीपणा चव्हाट्यावर आला आहे. सुसज्ज शालेय इमारत उपलब्ध असतानाही केवळ रस्ता नसल्याच्या कारणामुळे गेल्या सव्वा दोन महिन्यांपासून ३५ पटसंख्या असलेल्या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना कडाक्याच्या थंडीत लिंबाच्या झाडाखाली उघड्यावर बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
या गंभीर प्रश्नाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडेही लेखी निवेदनाद्वारे वारंवार लक्ष वेधले. मात्र प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्याने अखेर पालकमंत्र्यांचा ताफा अडवून काळे झेंडे दाखवून निषेध नोंदवण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी या नावाखाली पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार आज गुरुवारी सकाळी नेकनूर पोलिस प्रशासनाच्या आदेशाने लिंबागणेश पोलिस चौकीचे पोह. गणेश परजने व पोह.मन्सुर शेख यांनी डॉ. गणेश ढवळे यांना त्यांच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेऊन लिंबागणेश पोलिस चौकीत स्थानबद्ध केले.
“पालकमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवू नयेत म्हणून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले जात आहे; पण शाळकरी मुलांचे हाल थांबवण्यासाठी प्रशासनाकडे वेळ नाही,” असा घणाघाती आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला आहे.
दरम्यान, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड डॉ. किरण कुंवर यांनी दत्तनगर वस्तीशाळेच्या तक्रारीची दखल घेतली असून, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत योग्य ती कार्यवाही करून शाळेसाठी तातडीने रस्ता उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन पत्रकाद्वारे दिले आहे. तसेच आंदोलन स्थगित करून प्रशासनास सहकार्य करण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
तरीही, विद्यार्थ्यांचा रस्ता प्रश्न त्वरित मार्गी न लागल्यास येत्या सोमवारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात गाडी अडवण्याचा इशारा डॉ. गणेश ढवळे यांनी दिला असून, या घटनेमुळे बीड जिल्ह्यात प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
