मुंबई — माजलगावचे आ. प्रकाश सोळंके यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रातील एका अत्यंत ज्वलंत आणि गंभीर सामाजिक समस्येकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.ग्रामीण भागातील शेती करणाऱ्या तरुणांना लग्नासाठी मुली मिळेनाशा झाल्या असून, लग्नासाठी मुलांनाच हुंडा द्यावा लागत आहे,’ अशा शब्दांत सोळंके यांनी ग्रामीण तरुणांची व्यथा मांडली. या परिस्थितीमुळे फसवणुकीचे मोठे रॅकेट सक्रिय झाले असून, सरकार यावर काय उपाययोजना करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी ग्रामीण समाजात निर्माण होत असलेल्या या गंभीर सामाजिक प्रश्नावर सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
लक्षवेधी सूचनेदरम्यान बोलताना प्रकाश सोळंके म्हणाले की, ‘मी ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करतो आणि तिथली परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. आज प्रत्येक लहान-मोठ्या खेडेगावात २५ ते ३० वयोगटातील किमान ५० ते १०० तरुण असे आहेत, ज्यांचे वय उलटून गेले तरी लग्न झालेले नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे हे तरुण शेतीचा व्यवसाय करतात. आज ग्रामीण भागात शेती करणाऱ्या मुलाला मुलगी द्यायला कुणीही तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.’
लग्नाच्या या टंचाईमुळे ग्रामीण भागात एक नवी आणि घातक प्रथा रूढ होत असल्याचे सोळंके यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले, ‘पूर्वी मुलींकडून हुंडा घेतला जात असे, पण आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. मुलाला लग्न करण्यासाठी मुलीच्या कुटुंबाला हुंडा द्यावा लागत आहे. या हतबलतेचा फायदा घेऊन फसवणुकीचे मोठे जाळे विणले जात आहे. ‘बोगस मुली’ आणून त्यांचे विवाह लावून दिले जातात. अडीच-तीन लाख रुपये लुटले. धक्कादायक म्हणजे, एकाच मुलीचे चार-चार विवाह लावून तरुणांना लुटण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत.’
लग्नासाठी होणारी वणवण आणि समाजात मिळणारी वागणूक यामुळे ग्रामीण भागातील अविवाहित तरुण मोठ्या प्रमाणावर नैराश्यात जात आहेत. ‘लग्न होत नसल्याने अनेक तरुण व्यसनांच्या आहारी जात आहेत. हे केवळ एका कुटुंबाचे नुकसान नसून सामाजिक स्वास्थ्याचा प्रश्न आहे. अशा तरुणांचे विवाह लागावेत यासाठी सरकार काही विशेष योजना किंवा मदत करणार का?’ अशी विचारणा सोळंके यांनी केली आहे.
आमदार सोळंके यांनी मांडलेली ही वस्तुस्थिती राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, ‘आमदार प्रकाश सोळंके यांनी मांडलेली माहिती ही वर्तमान परिस्थितीचे वास्तव चित्र आहे. शासन या बाबीची गंभीर दखल घेणार असून संबंधित सूचनांचा अभ्यास करून आवश्यक त्या उपाययोजना आणि योजना तयार करण्याबाबत विचार केला जाईल,’ असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
