नवी दिल्ली — वन जमीन शेतीसाठी वापरण्यास कायद्याने प्रतिबंध घालण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वन जमीन वापराबद्दल कायद्याचे उल्लंघन करू नये, असा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निकालातून दिला आहे.
कर्नाटकमधील गांधी जीवन सामुहिक शेती सहकारी संस्थेला कर्नाटक सरकारने १३४ एकर राखीव जंगलाची जमीन शेतीसाठी भाडेपट्ट्याने दिली होती. हा भाडेपट्टा बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्याची मुदतवाढ मागण्यात आली. परंतु याबाबतची याचिका फेटाळत वनजमिनींवर कोणाचीही खाजगी मालकी सांगता येणार नसल्याचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांतून वन आरक्षण रद्द करण्यास प्रतिबंध करणारे बंधनकारक निर्देश दिले आहेत. वनजमिनीवर शेती करण्यासाठी जंगल साफ करणे अपरिहार्य ठरते. परंतु अशी कार्यवाही ही वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या कलम २ अंतर्गत येते. या कायद्यानुसार केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही वनजमीन बिगर- वनीकरणासाठी वापरता येत नाही.”
खाजगी हक्काला प्रतिबंध
खाजगी व्यक्ती वा संस्था वा पक्षाला बेकायदेशीररीत्या देण्यात आलेली राखीव वन परत मिळवावीत. वनावर कोणाचाही खासगी हक्क असू शकत नाही, असे न्यायालयाने या निकालात राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. तसेच याचिका फेटाळत भाडेपट्ट्याची मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
झाडे लावण्याचे सर्वोच्च निर्देश
या प्रकरणाचा निकाल लिहिताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, संबंधित वन क्षेत्रात स्थानिक प्रजातींची झाडे लावून पुन्हा वनीकरण करावे. तसेच सहकारी संस्थेने १० वर्षांहून अधिक काळ या वनजमिनीवर शेती करून ताबा ठेवला असला तरी त्यामुळे त्यांना बेकायदेशीररीत्या दिलेल्या भाडेपट्ट्याची मुदतवाढ मिळण्याचा कोणताही अधिकार निर्माण होत नाही.” असेही नमूद केले.
शेतीसाठी परवानगी नाही
सध्याच्या कायद्यांनुसार वनजमिनींचा वापर बिगर-वनीकरणासाठी करता येत नाही आणि त्यात शेतीचाही समावेश होतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या परवानग्या देणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.
तर कर्नाटक सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे मान्य केले होते की, सदर जमीन ‘वन’ श्रेणीत येते. तसेच सदर जमीन राज्य वन विभागाच्या मालकीची व ताब्यातील आहे.दरम्यान,सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी २००० साली दिलेल्या एका जुन्या निकालाची आठवण करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही जंगलाचे, अभयारण्याचे किंवा राष्ट्रीय उद्यानाचे आरक्षण रद्द करता येणार नाही, असे जुन्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
