बीड — मांजरसुंबा महसूल मंडळातील मौजे मोरगाव येथे सोमवार दिनांक २९ रोजी प्रशासन प्रत्यक्ष गावात उतरल्याचा अनुभव नागरिकांना मिळाला . हा अनुभव केवळ बैठकीपुरता मर्यादित न राहता , थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन समस्या पाहण्याचा आणि त्या सोडवण्याचा ठरला . तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी मोरगाव येथे गावातील अतिक्रमण , शेतातील रस्ते , तसेच नागरिकांनी मांडलेल्या विविध तक्रारींची जागेवर पाहणी करत प्रशासनाची लोकाभिमुख भूमिका स्पष्ट केली .
ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेली मंडळ स्तरीय आढावा बैठक ही नेहमीच्या सरकारी औपचारिकतेपेक्षा वेगळी ठरली . शेतकरी , महिला , वृद्ध , तरुण , लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी एकाच छताखाली बसून थेट संवाद साधताना दिसले . कुणाच्या हातात अर्ज होते , कुणाच्या डोळ्यात प्रश्न होते , तर कुणाच्या मनात केवळ अपेक्षा होती की आज तरी आपली अडचण ऐकली जाईल .
“ प्रशासन गावाकडे ” ही संकल्पना मोरगावमध्ये कागदावर नव्हे , तर प्रत्यक्ष कृतीत उतरलेली दिसली . राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनांनुसार प्रशासन लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे , समस्या कार्यालयात नव्हे तर जागेवर सुटल्या पाहिजेत , हा संदेश शासनाने ठामपणे दिला आहे . त्याच धर्तीवर छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल यंत्रणा गावपातळीवर सक्रिय झाली आहे . बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सातत्याने दिलेला “ सेवा ही कागदात नाही , तर माणसाच्या आयुष्यात दिसली पाहिजे ” हा संदेश मोरगावच्या कारवाईत प्रत्यक्षात उतरल्याचे चित्र दिसले . अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक , निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी आणि उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आढाव्याचा ठसा या संपूर्ण प्रक्रियेत जाणवत होता .
या बैठकीचे नेतृत्व तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी केले . मात्र त्यांनी फक्त सभागृहात बसून तक्रारी ऐकून घेणे इतक्यावर न थांबता , नागरिकांनी मांडलेल्या अतिक्रमणाच्या तक्रारी आणि शेतातील रस्त्याच्या समस्यांबाबत थेट जागेवर जाऊन पाहणी केली . गोविंद जाधव आणि सुंदर भड यांनी रस्त्याची समस्या मांडताच तहसीलदार शेळके यांनी सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह शेतातील रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली . रस्ता खुला करून दिला जाईल आणि अडथळे दूर करण्यात येतील , अशी ठाम हमी त्यांनी गावकऱ्यांना दिली .
पाणी , शेती , महसूल दाखले , ओळखपत्रे , शासकीय योजना , पीकविमा , अॅग्रीस्टॅक , जमीन विषयक प्रश्न यावर तहसीलदारांनी समजेल अशा भाषेत मार्गदर्शन केले . कुठे तात्काळ उपाय सुचवले , तर कुठे प्रक्रिया स्पष्ट करून पुढील कार्यवाहीची दिशा दाखवली . या संवादातून अनेक नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि दिलास्याची भावना दिसून आली .
या आढावा बैठकीत ग्राम महसूल अधिकारी लक्ष्मण ओव्हाळ यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती प्रास्ताविकातून दिली . यावेळी मंडळ अधिकारी श्रीमती सोनाली कदम , माणिक पांढरे , रेश्मा तानगे , आशा घाडगे , अविनाश माळवे , अनिल गायकवाड , ग्रामपंचायत अधिकारी कडू पाटील , सरपंच लता जाधव , उपसरपंच मोरगाव तसेच महसूल सेवक बिरलिंगे , काकडे उपस्थित होते . पंचक्रोशीतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या अडचणी थेट मांडल्या .
या निमित्ताने विविध प्रमाणपत्रे , दाखले , ऊसतोड कामगार ओळखपत्र , धरणग्रस्त प्रमाणपत्र , श्रावण बाळ योजनेचे लाभपत्र , कुणबी दाखले , डोमेसाइल प्रमाणपत्र , फार्मर आयडी यांचे थेट वाटप करण्यात आले . लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद आणि समाधान हा या उपक्रमाचा खरा यशस्वी निष्कर्ष ठरला .
बैठकीनंतर एका ज्येष्ठ ग्रामस्थाने भावूक होत सांगितले , “ आयुष्यात पहिल्यांदाच तहसीलदार आमच्या गावात येऊन आमच्याशी बसले आणि बांधावर जाऊन प्रश्न पाहिले . आज वाटतं सरकार खरंच जवळ आलं आहे . ”
एका शेतकऱ्याने म्हटले , “ आधी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागायच्या . आज मात्र प्रश्न सांगितला आणि लगेच जागेवर पाहणी झाली . ”
या वेळी तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी स्पष्ट केले की , शासनाचे आदेश , वरिष्ठांचे मार्गदर्शन आणि स्थानिक पातळीवरील प्रामाणिक अंमलबजावणी या तिन्हींची सांगड घातली तरच सुसाशन प्रत्यक्षात उतरते . प्रशासन म्हणजे फक्त फाईल्स नव्हेत , तर लोकांच्या आयुष्याशी जोडलेली जबाबदारी आहे , असे त्यांनी ठामपणे सांगितले .
बैठकीच्या शेवटी ग्रामस्थांनी तहसीलदार शेळके तसेच संपूर्ण महसूल यंत्रणेचे आभार मानले . मोरगाव येथे झालेली ही पाहणी आणि बैठक प्रशासन आणि जनतेतील अंतर कमी करणारी ठरली असून , प्रशासन जर थेट गावात उतरले , तर समस्यांवर उपायही तिथेच सापडतात , हा विश्वास गावकऱ्यांमध्ये दृढ झाला आहे .
