मुंबई — सुरू असलेले मराठा आंदोलन Maratha protest हाताबाहेर गेलं आहे, आता कोणालाही मुंबईत Mumbai येऊ देऊ नका, असे शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने High court नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच उद्या दुपारपर्यंत मुंबईतील रस्ते मोकळे करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 5 हजार लोकांना अटी शर्तींच्या आधारे राहून सरकार पुन्हा परवानगी द्यायची असल्यास देऊ शकते, अशीही सूचना न्यायालयाने सरकारला दिली. पण ही परवानगी दिल्यानंतर नियम आणि अटींचे पालन करावेच लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आझाद मैदानात Azad maidanसुरू असलेल्या मराठा आरक्षण Maratha protest आंदोलनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात High court याचिका दाखल केली आहे. मनोज जरांगे आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मुंबईतील मराठा आंदोलनाबाबत मी 29 तारखेला तक्रार दिली, आझाद मैदानाच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन केला आणि त्यांना परिस्थिती जाणीव करून दिली. लेखी तक्रार दिली आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी अर्ज केला. पण, पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात म्हटले. तसेच, आज राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे सुरू आहे, असेही सदावर्तेंनी म्हटले.
दरम्यान आंदोलकांकडून देखील आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली असून कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे, जरांगे पाटील Manoj jarange Patil यांच्या आंदोलनाला यापुढे परवानगी मिळणार की नाही हे पाहावे लागेल. दरम्यान उद्या, मंगळवारी दुपारी तीन वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुंबईसह संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्या आहेत, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचे न्यायमूर्तींकडून स्वतः सांगण्यात आले. तसेच, मुंबईत अजून आंदोलनकर्ते येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. तर, आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा दावा ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यावेळी केला आहे. आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी श्रीकांत अडाते हेही उच्च न्यायालयात उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयात मनोज जरांगे पाटील यांचा अर्ज वाचून दाखवला. या अर्जाच्या सुरुवातीलाच आमरण उपोषणाचा उल्लेख आहे. मात्र, नियमात आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. अर्जाच्या खाली जरांगे पाटील यांची सही असल्याचं तुम्ही सांगू शकता का? मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का? अशीही विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. गेल्या सुनावणीत नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
दुसरीकडे आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, परवानगी फक्त एका दिवसासाठी देण्यात आली होती, अशी बाजू राज्य सरकारने मांडली. आंदोलकांकडून लिहून देताना सगळ्या अटी पाळण्यात येतील असं मान्य केलं होतं, त्याआधारे परवानगी देण्यात आली होती अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली. न्यायालयाने नियमात राहून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, त्यानुसार परवानगी देण्यात आली होती. आझाद मैदान हे आंदोलनासाठी आरक्षित आहे. मात्र, त्याव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.
गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, केवळ 5 हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, ध्वनिक्षेपकांच्या वापरला विनापरवाना वापरण्यास परवानगी दिली नाही, आंदोलनाला केवळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच परवानगी देण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अटी शर्ती पाळून परवानगी मागितली होती, म्हणून त्यांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यातही, 5000 लोकांचा जमाव असेल आणि 1500 वाहन असतील, असे सांगण्यात आले होते. तुम्ही सगळ्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे राज्य सरकारने वेळोवेळी जरांगे पाटील यांना सांगितलं. बैलगाड्या चालवल्या जात आहेत, शहर एक खेळाचं मैदान झालं आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. आंदोलक सगळीकडे आहेत, फ्लोरा फाऊंटनमध्ये आहेत, सीएसएमटी स्थानकात आंदोलक आहेत, असे म्हणत राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात फोटोही दाखवण्यात आले. त्यामुळे, याचा काय तोडगा काढणार अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती.
