नवी दिल्ली —13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या गाझियाबादच्या 31 वर्षीय हरीश राणा यांना इच्छामरणाची परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे.
न्यायालयाने हरीश राणा यांना जीवनरक्षक यंत्रणांवरून टप्प्याटप्प्याने हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले असून ती प्रक्रिया रुग्णाच्या सन्मानाचे भान ठेवून पार पाडली जावी, असे स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) हरीश राणा यांना उपशामक उपचार विभागात दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली जीवनरक्षक उपचार हळूहळू काढून टाकण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. न्यायालयाने यावेळी रुग्णाची प्रतिष्ठा आणि मानवी मूल्ये जपणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही नमूद केले.
हरीश राणा प्रकरण अत्यंत वेदनादायक आहे. दिल्लीमध्ये जन्मलेले हरीश राणा चंदीगडमधील पंजाब विद्यापीठातून बीटेकचे शिक्षण घेत होते. 2013 मध्ये ते वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले. या अपघातात त्यांच्या शरीराला गंभीर दुखापत झाली आणि ते कोमात गेले. त्यानंतर ते कधीच शुद्धीवर आले नाहीत. डॉक्टरांच्या मते त्यांच्या मेंदूतील नसांवर गंभीर परिणाम झाला असून त्या पूर्णपणे सुकल्या आहेत. त्यामुळे ते बोलू शकत नाहीत, कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत आणि पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट सिस्टमवर अवलंबून आहेत.
अपघातानंतर गेल्या 13 वर्षांपासून हरीश राणा अंथरुणावरच आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना ‘क्वाड्रिप्लेजिया’ या गंभीर अवस्थेत असल्याचे घोषित केले आहे. या स्थितीत रुग्णाच्या शरीराच्या चारही अवयवांवर नियंत्रण राहत नाही आणि तो पूर्णपणे फीडिंग ट्यूब व व्हेंटिलेटरवर अवलंबून राहतो. डॉक्टरांच्या मते अशा स्थितीत बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नसते.
हरीश यांच्या उपचारासाठी त्यांच्या कुटुंबाने प्रचंड संघर्ष केला आहे. उपचारासाठी कुटुंबाला दिल्लीतील द्वारका येथील स्वतःचे घर विकावे लागले. सध्या ते गाझियाबादमधील दोन खोल्यांच्या छोट्या फ्लॅटमध्ये राहतात. हरीश यांचे वडील अशोक राणा पूर्वी ताज केटरिंगमध्ये नोकरी करत होते. निवृत्तीनंतर त्यांना दरमहा फक्त 3600 रुपयांची पेन्शन मिळते. घरखर्च भागवण्यासाठी ते शनिवार आणि रविवारी गाझियाबादमधील एका क्रिकेट मैदानावर सँडविच आणि बर्गर विकतात.
हरीशच्या उपचारावर दरमहा किमान 25 ते 30 हजार रुपयांचा खर्च येतो. गेल्या अनेक वर्षांत औषधे, व्हेंटिलेटर, नर्सिंग आणि देखभाल यावर मोठा खर्च झाल्याने कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले आहे. त्यातच दीर्घकाळ अंथरुणावर असल्यामुळे हरीश यांच्या शरीरावर गंभीर बेडसोर्स म्हणजे खोल जखमा निर्माण झाल्या आहेत आणि त्यांची प्रकृती सतत खालावत चालली आहे.
हरीश यांची आई निर्मला राणा यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात इच्छामरणाची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी मुलाच्या बरे होण्याची आशा गमावली आहे. त्यांच्या पश्चात मुलाची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याची भीती त्यांना सतावत आहे. मुलाला अशा अवस्थेत पाहणे त्यांच्या कुटुंबासाठी मानसिकदृष्ट्या अत्यंत वेदनादायक ठरत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, भारतात इच्छामरणाच्या अधिकाराबाबत 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. त्यानुसार अत्यंत गंभीर आणि असाध्य अवस्थेत असलेल्या रुग्णांसाठी काही अटींसह जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
हरीश राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय मानवी प्रतिष्ठा, करुणा आणि वैद्यकीय नैतिकतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
