पवनचक्की कंपन्यांच्या आर्थिक अनियमिततेचा कळस; पा”ठकां”च्या कारभाराची येतेय किळस भाग –3

बीड — गाव पातळीवर काम करताना दलाल मध्ये घालत त्यांना भरमसाठ पैसा देणे, तहसीलदार,गिरदावर, तलाठी, पोलीस ठाणे प्रमुख यांच कंपन्यांचं प्रामाणिकपणे काम करणं
गुंडांची टोळी सक्रिय असण,विरोधात लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलेला भरमसाठ दिलेला मोबदला, मावेजा देताना ठेवलेली कमालीची गुप्तता यासारख्या एक ना अनेक बाबी लक्षात घेतल्या तर कंपन्यांच्या आर्थिक अनियमिततेने कळस गाठत नवे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. पण करणार काय? इथं जिल्हाधिकारी पदावर बसलेल्या अविनाशी पा”ठका”ने शेतकऱ्यांना ठकवण्याचाच जणू चंग बांधला आहे. शेतकरी हा प्रगतीतला अडथळा आहे. असं वातावरण निर्माण करून आपल्या निष्ठा कंपन्यांच्या पायाशी वहात तळवे चाटण्याचा किळसवाणा प्रकार सुरू ठेवला आहे.
पवनचक्की सौर ऊर्जा कंपन्यांच्या आर्थिक मायाजालात दस्तूर खुद्द जिल्हाधिकारी अविनाश पा”ठक”च पुरते अडकले. आपली खुर्ची, अधिकार निष्ठा कंपन्यांच्या पायाशी वाहिल्या. परिणामी इंग्रज, मोगल या दोन्ही पूर्वीच्या सत्याधीशांच्या नीतीचा अवलंब करत फोडा,तोडा राज्य करा हे धोरण त्यांनी अवलंबिलं. या मध्ये उणीव राहू नये यासाठी मोगलाई नीतीचा वापर करून शेतकऱ्यावर अत्याचाराला सुरुवात देखील केली. याचीच प्रचिती अंबाजोगाई येथील जवळगाव मध्ये पाहायला मिळाले. सोलार कंपनीला गायरान जमीन देण्यासाठी गायरान धारकांची घर उध्वस्त केली. शेतकऱ्यावर विष पिऊन आत्महत्या करण्याची वेळ आणली. कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती जिल्हा भरात पाहायला मिळू लागली. कंपन्यांनी आर्थिक जोरावर गुंडांच्या टोळ्या निर्माण केल्या त्यातून ग्रामीण भागात दहशतीचं वातावरण तयार केलं. गाव पातळीवर काम करताना गावातला एखादा माणूस आपलासा करायचा त्याला भरमसाठ पैसा पुरवायचा यातून आपला मार्ग सुकर करायचा. मग या दलालाने शेतकऱ्यांच रक्त भरमसाठ पिलं. कंपन्यांनी आशा निर्माण केलेल्या दलालांना पूरून उरत त्यांच्या धमक्यांना भीक न घालणाऱ्या, गुन्हे दाखल करूत आशा धमक्या देणाऱ्या पोलिसांनाही न जूमानणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना भरमसाठ मोबदला दिला.यातून अनेक हजारो शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांना गंडा घालण्याचं काम कंपन्यांच्या दलालांनी केलं. एरवी पोलीस ठाण्यात फोन करून दुर्घटनेची माहिती दिली तर मदतीला न धावणारे पोलीस ठाणे प्रमुख कंपन्यांच्या एका फोनवर बंदोबस्तासाठी कंपन्यानी पैसा भरलेला नसताना देखील पार्श्वभागाला पाय लावत हूजरे गिरी करायला गेलेले पाहायला मिळाले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांनी पोलीस ठाण्यात नेऊन डांबून ठेवण्याचे प्रकार घडले. पोलीस अधीक्षक सामाजिक न्याय अन्यायाची जाणीव ठेवणारे असले तरी एकट्याच्या प्रयत्नाने प्रशासन सुधारणे किती अवघड बनते याची प्रचिती सध्या येत आहे.
जिल्ह्यात भरमसाठ वाळू उपसा सध्या देखील सुरू आहे. अवैध गौण खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. याकडे पाहिला जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळ नाही. मात्र कंपन्यांची काम सुरळीत व्हावीत यासाठी त्यांच्याकडे भरमसाठ वेळ आहे. रात्रीची झोप घ्यायला देखील त्यांच्याकडे उसंत नाही. जिल्ह्याचा प्रमुख लाळ घोटणारा असेल तर महसूल कर्मचाऱ्यांची वेगळी त-हा कशी असेल? तलाठी, गिरदावर इतकंच नाही तर तहसीलदार देखील कंपन्यांच्या दिमतीला शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन बसले. एरवी शेतकरी आसमानी संकटात असेल तर त्याची दखल न घेणारी, शासकीय कार्यालयात कधीच हजर नसलेली, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे डोळे झाक करणारी, वाळू उपसा, गौण खनिज उत्खनन, यात आर्थिक हित पाहणारी ही मंडळी शेतकऱ्यांच्या बांधावर कंपन्यांसाठी जाते की काय आर्थिक फायदा झाल्याशिवाय थोडीच जाते हे न कळण्या इतकी दूध खुळी जनता नक्कीच नाही. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरमसाठ मावेजा देताना कमालीची गुप्तता या कंपन्यांनी पाळली परिणामी खरी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. अपेक्षित मावेजा गोरगरीब शेतकऱ्यांना मिळाला नाही यातून शेतकरी नागवण्याचं काम कंपन्यांसह पा”ठक” सारख्या वरिष्ठ अधिकार पदावर बसलेल्या दलाल पासून गाव पातळीवर दलालांपर्यंतच्या साखळीने केलं.
कंपन्यांचा प्रकल्प उभारणीचा आकडा करोडो रुपयांमध्ये गेला असला तरी तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. आर्थिक अनियमितता झालेली असताना यात काळा पैसा किती फिरला याची मोजदाद आता करणार कोण? या आर्थिक अनियमिततेची दखल सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे. पण इथे जिल्हाधिकारी पा”ठकां”चा कारभार च बरबटलेला आहे. मग कंपन्यांच्या आर्थिक अनियमिततेची दखल घेणार कोण? एकंदरच शेतकरी नागवला गेला असला तरी व्यवस्थेतले कंपन्यांनी निर्माण केलेले हे घटक मात्र मालामाल झाल्याचं चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाला आहे.