नवी दिल्ली — “हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही”, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तसेच, ‘धर्मांतर केलेली व्यक्ती अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जाती दर्जाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० नुसार, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘लाइव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, चिंथडा आनंद नावाच्या एका पाद्रीने याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. आनंद यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे २०२५ च्या निकालाला आव्हान दिले होते. जातीय भेदभाव आणि छळाचा सामना करावा लागल्याचा आरोप आनंद यांनी याचिकेत केला होता.
“धर्मांतरित ख्रिश्चन व्यक्ती आता ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकत नाही. एकद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला की, ती तांत्रिकदृष्ट्या अनुसूचित जातीची राहत नाही, त्यामुळे या विशेष कायद्याचे संरक्षण तिला मिळत नाही”, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. धर्मांतर केल्यामुळे त्या व्यक्तीची मूळ सामाजिक ओळख (जातीचा दर्जा) कायदेशीररित्या संपुष्टात येते, कारण संबंधित धर्मांमध्ये (उदा. ख्रिश्चन धर्म) अधिकृतपणे जातिव्यवस्था मान्य नाही, असे कोर्टाने नमूद केले.आनंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्यावर अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. आनंद आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जातीच्या नावाखाली मारहाण करुन जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. यामुळे त्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्या अंतर्गत दाद मागितल्याचे स्पष्टीकरण दिले. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने आनंद यांच्या ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतराचे कारण देत त्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अंतर्गत संरक्षण मागण्याचा अधिकार गमावला असल्याचे एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
