मुंबई — ग्रामीण भागातील राजकारण तापवणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.आरक्षणाच्या पेचामुळे रखडलेल्या या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोग सक्रिय झाला असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांत अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यात सध्या ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामधील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपून बराच काळ लोटला आहे, सध्या प्रशासकीय राजवटीतून कारभार सुरू आहे.
मात्र, यापैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये आणि त्याअंतर्गत ८८ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्या ठिकाणच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार असून, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकांबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आरक्षण मर्यादा कायदेशीर चौकटीत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी आयोगाने जवळपास पूर्ण केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, कायदेशीर अडथळे नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया राबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या निवडणुकांमुळे ग्रामीण भागातील राजकारण तापणार असून, आगामी विधानसभा व लोकसभा राजकारणालाही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन दिवसांत होणारी निवडणूक घोषणा ही केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया न राहता, राज्याच्या राजकीय भवितव्याला दिशा देणारी ठरणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील चार जिल्हे
पहिल्या टप्प्यात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये मतदार याद्या, प्रशासकीय तयारी आणि संभाव्य आचारसंहिता लागू करण्याबाबत प्राथमिक नियोजन अंतिम टप्प्यात असल्याचे समजते.
