नवी दिल्ली — इराण युद्धाचे परिणाम जगभर जाणू लागले आहेत.महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केंद्र सरकारने देशभरात एस्मा अर्थात ‘आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम कायद्या’ची अंमलबजावणी केली आहे. आखात देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्ध परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतात केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवा कायद्याचं अधिकृत नाव ‘इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अॅक्ट (एस्मा) 1971’ असे आहे. हा कायदा अत्यावश्यक सेवांचा अविरत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या सेवा सुरळीत असाव्यात या हेतूने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
भारतीय संसदेने 1968 साली ESMA (आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम) हा कायदा मंजूर केला होता. आपातकालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता.
दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या गोष्टी आणि सेवांचा एस्मा कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. एस्मा ऍक्ट द्वारे घरगुती एलपीजी अर्थात गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल.
या सेवांमध्ये संप, कामबंद किंवा साठेबाजी झाली तर सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, याकरिता सरकारला विशेष अधिकार दिले जातात. या कायद्यामुळे देशभरात आवश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजार करण्यावर प्रतिबंध लागतो.
राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकते.
रुग्णालये, सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, बँकिग सेवा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा, पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात.
सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित सरकारी संस्थांना एस्मा कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. एस्माच्या माध्यमातून दैनंदिन जीवनात खंड पडणार नाही याची काळजी सरकार घेते.
दरम्यान, संपामुळे होणारी गैरसोय, आर्थिक नुकसान, आरोग्य धोका टाळण्यासाठीच हा कायदा लागू केला जातो. सध्याच्या स्थितीमध्ये गॅस पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी लागू करण्यात आलेला एस्मा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
दंड काय आकारला जातो?
अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांनी संप पुकारला किंवा काम बंदचा इशारा दिला तर हा कायदा लागू होतो. कायदा लागू केल्यानंतर 6 महिने किंवा 6 वर्ष जाहीर कालावधीपर्यंत हा कायदा प्रभावी असतो. संप केल्यास, सेवा खंडित केल्यास संबंधित कर्मचारी, युनियन नेते आणि मुख्य अधिकारी यांना अटक करता येते.
पूर्वी एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जायचा आता हा दंड 3 लाखांपर्यंत करण्यात आला आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारावासाचीही तरतूद कायद्यात आहे.
तसेच साठेबाजी विरोधात आणि अत्यावश्यक सेवेत अडथळा आणणाऱ्यां विरोधात कायद्याने कठोर कारवाई करण्यात येते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना अटक आणि दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्रात ‘मेस्मा’ कायदा
यावर आधारित महाराष्ट्रात असलेल्या कायद्याचं नाव महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2011 (मेस्मा) लागू झाला. 2023 मध्ये यात सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अॅक्ट 2023′( महाराष्ट्र इसेन्शियल सर्व्हिसेस मेन्टेनन्स ऍक्ट, 2023) (मेस्मा) म्हणून लागू करण्यात आला.
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा जसे की एसटी, वीज, शिक्षण, अत्यावश्यक सेवा देणा-या अस्थापना यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात आणल्या जातो. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांना संपा पासून परावृत्त करण्यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करते
