बीड — जिल्हा परिषदेत जवळपास प्रत्येक विभागातच खुर्चीला चिकटलेले जळू दहा-दहा वर्षे झाली तरी निघायला तयार नाहीत. मिळून मिसळून खाण्याचा धंदा जोरात चालावा यासाठी प्रतिनियुक्तीवर आपलाच माणूस जवळ करायचा फंडा सुरू केला. बापाची जहागिरी समजून आयुक्तांचे अधिकार देखील वापरायला सुरुवात केलेल्या मस्तवाल वळूंची बेबंदशाहीला सिईओ जतीन रहमान तरी आळा घालणार का? सामान्यांची होणारी लूट थांबवली जाणार का? यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी आपला नंगा नाच सुरू केल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. प्रतिनियुक्तीचा जो अधिकार आपल्याला नाही तो अधिकार बापाची जहागिरी समजून कसा वापर करायचा याच इंगित अधिकाऱ्यांना चांगलंच कळलं आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देखील प्रतिनियुक्तीचा अधिकार नाही. तो अधिकार फक्त विभागीय आयुक्तांनाच आहे ती ही फक्त सहा महिन्यांसाठीच करता येते पुन्हा नव्याने आदेश काढावे लागतात. असं असताना मात्र विभागीय आयुक्तांपेक्षा स्वतःला मोठे समजून अधिकाऱ्यांनी याचा सर्रास वापर सुरू केला आहे. अतिरिक्त कामकाजाच्या गोंडस नावाखाली अधिकाऱ्यांचा हा धांगडधिंगा सुरू आहे. याचाच परिणाम अनेक कर्मचारी एकाच विभागात जळू सारखे चिटकून बसले आहेत तर अनेक कर्मचाऱ्यांची फक्त या विभागातून त्या विभागातच पाठवणी करण्यात येते. हा खेळ फक्त स्वतःची सोय साध्य करण्यासाठी खेळला जात आहे. एक महाभाग कर्मचारी तर इतका लाडका व अधिकाऱ्यांच्या विश्वासातला की, त्याचे लाड पुरवण्यासाठी व त्यानेही आपली सेवा प्रामाणिकपणाने शेपूट हलवित करावी यासाठी गेवराईहून बीडला घेतले असल्याची सुरस चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळतं. खुर्चीला चिटकून बसलेले हे जळू खरंच जनहितासाठी आहेत का? खरंच हे इतके कर्तबगार प्रामाणिक आहेत का? आहेत तर खुर्चीला चिटकून बसण्याची गरज काय? यामध्ये कसला स्वार्थ दडला आहे? एकमेकांचे हित जोपासण्यासाठी जनहिताचा खळखंडोबा राजरोस केला जात आहे. तरी देखील “आळीमिळी” गुपचिळी” चा खेळ का सुरू आहे?
या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी दीडशे कर्मचारी अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली दीडशे बोगस प्रतिनियुक्त्या देण्यात आले असल्याचं जिल्हा परिषद, विभागीय आयुक्त यासोबतच महाराष्ट्र शासनासोबत देखील तक्रारीच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला. डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांना यामध्ये यश आले. सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात येत असल्याचे पत्र काही दिवसांपूर्वी सर्व विभाग प्रमुखांना पाठवले होते . असं असलं तरी अतिरिक्त कामकाज पाहणारा कर्मचारी मूळ पदस्थापनेवर रुजू होत नाही. जो पर्यंत संबंधित कर्मचारी आपल्या मूळ विभागात रुजू होत नाही तोपर्यंत संबधित विभागांनी त्यांचे वेतन भत्ते अदा करू नयेत. अशी मागणी देखील ढवळे यांनी केली होती .
