मुंबई — राज्य शासनाने सन 2023 च्या सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी ई पीक पाहणी नोंदीची अट रद्द केली आहे त्या संबंधित शासननिर्णय दि. 27 सप्टेंबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
सन 2023 च्या सोयाबीन व कापूस अनुदानासाठीराज्यातील शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीमध्ये नोंद नसल्यामुळे अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र ई-पीक पाहणीची अट रद्द करून संबंधित तलाठ्यांकडे 7/12 उताऱ्यावर सोयाबीन व कापूस या पिकाची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना ही अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस व सोयाबीन या पिकाची लागवड केली आहे व ई- पीक पाहणीमध्ये पोर्टलवर नोंद नाही; परंतु संबंधित तलाठ्यांकडे 7/12 उताऱ्यावर या पिकाच्या लागवडीची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन व कापूस अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.
राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील ई पीक पोर्टलवर नोंद असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर 5000 रु. 2 हेक्टरच्या मर्यादेत इतके अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा शासन निर्णय 29 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. मात्र 27 सप्टेंबर 2024 च्या शासननिर्णयानुसार पिकाच्या ई-पीक पाहणी नोंदीची अट रद्द करण्यात आली आहे.
