Home जिल्हा अधिवेशनात अमृत योजना आणि जलजीवन योजनेचा मुद्दा आ. क्षीरसागरांनी मांडला

अधिवेशनात अमृत योजना आणि जलजीवन योजनेचा मुद्दा आ. क्षीरसागरांनी मांडला

0
4
बीड — बीड शहराच्या अमृत अटल योजनेचा आणि ग्रामीण भागातील जलजीवन मिशनचा अर्थातच शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी मुलभूत असलेला प्रश्न आ.संदिप क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी (दि.27) रोजी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला. बीड शहर आणि ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा झालेला आहे. बीड शहरातील अमृत अटल योजना सुरू करण्यासाठी थकलेले लाईट बील आणि ग्रामीण भागात जलजीवन मिशनची निधी अभावी रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सदरील बाबींसाठी आर्थिक तरतूद व्हावी अशी मागणी आ.संदिप क्षीरसागर यांनी सभागृहात केली.
                 बीड शहराला गरजेनुसार पाणी पुरवठा व्हावा या करीता तब्बल 125 कोटी रूपयांची अमृत अटल पाणी पुरवठा योजना मंजुर होऊन त्याचे काम देखील पुर्ण झालेले आहे. परंतु बीड नगरपालिकेकडे असलेली वीज बीलाची थकबाकी आणि त्या थकबाकी वरील प्रचंड झालेले व्याज नगरपालिका भरू शकत नसल्याने नविन पाणी पुरवठा योजनेला वीज कनेक्शन दिले जात नाही. त्यामुळे बीड शहराला जुन्या योजनेतून पाणी पुरवठा होतो. हा होणारा पाणी पुरवठा बीड शहराची लोकसंख्या आणि गरज यांच्या तुलनेत अतिशय अपुरा आहे. त्यामुळे बीड शहरात 08 ते 10 दिवसातून एकदा पाणी येते. बीड शहराला ज्या जलस्त्रोतांमधून पाणी पुरवठा होतो त्या, माजलगाव बॅकवॉटर आणि बिंदुसरा प्रकल्पात मुबलक पाणी असताना देखील केवळ थकलेले वीज बील आणि त्यामुळे मिळत नसलेले वीज कनेक्श्न यांच्यामुळे बीड शहराला पाणी उपलब्ध असून देखील पाणी मिळत नाही. हि बाब लक्षात घेवून या अर्थसंकल्पात बीड शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा या करीता वीज बीलाच्या थकबाकीवरील व्याज माफ करण्याकरीता आर्थिक तरतुद करण्यात यावी अशी मागणी आ.संदिप क्षीरसागर यांनी अधिवेशनात शासनाकडे केली.
                  तसेच, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वकांक्षी असलेली योजना म्हणजे जलजीवन मिशनची कामे मागील अनेक काळापासुन निधीच्या अभावामुळे रखडलेली आहेत. जलजीवन मिशन ही योजना ग्रामीण भागातील सर्व घरांना वैयक्तिक घरगुती नळजोडणीव्दारे सुरक्षीत आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी पुरवण्याची एक सुंदर संकल्पना आहे. परंतु निधी न मिळाल्यामुळे हि योजना रखडत पडलेली आहे. सदरील योजनेला निधी उपलब्ध करून न दिल्यास या योजनेवर आत्तापर्यंत झालेला शासनाचा खर्च देखील व्यर्थ जाईल. हि बाब लक्षात आणून देत आ.क्षीरसागर यांनी जलजीवन मिशन योजने करीता निधीची स्वतंत्र तरतुद करण्याची मागणी केली.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here