परळी — माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांच्यासाठी २०२४ ही वर्ष कठीण होते. या वर्षात त्यांना अनेक प्रकारचे आरोप, बदनामी आणि हकनाक त्रास सहन करावा लागला. मात्र वर्ष सरत आले तसे विविध न्यायालयीन लढाईत धनंजय मुंडे जिंकत गेले आणि न्यायालयीन निकालांचे कल मुंडेंच्या पथ्यावर पडल्याने त्यांचे ग्रहमान बदलले असल्याची चर्चा सध्या सुरू झाली आहे.
२०११-१२ मध्ये आपल्या प्रस्तावित जगमित्र कारखान्यासाठी जमीन खरेदी केली त्याविरुद्ध संबंधित विक्रेत्याने पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. पोलिस तपासात त्यातील आरोपांमध्ये तथ्य आढळले नाही, त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला नाही, मात्र फिर्यादीने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आणि मुंडेंच्या विरोधात खटला सुरू झाला. अंबाजोगाई कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात धनंजय मुंडे व अन्य तिघांना दोषमुक्त केले होते. त्यानंतर फिर्यादीने जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले, त्या आव्हान याचिकेनंतर खटला पुन्हा सुरू होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली असता मुंडेंच्या वकिलांनी स्थगिती अर्ज दाखल केला व न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली. तसेच मुंडेना अपील करण्यासाठी पुरेसा वेळ देखील दिला, त्यामुळे या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांना मोठा दिलासा मिळाला.
स्थानिक न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांना दोषमुक्त करून देखील त्यांना या प्रकरणात नाहक बदनामी सहन करावी लागली होती.
उच्च न्यायालयासह विविध निकाल मुंडेंच्या पथ्यावर
याआधी देखील धनंजय मुंडे यांनी कृषिमंत्री कार्यकाळात केलेल्या खरेदी वरून घोटाळा झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देत मुंडेंच्या विरोधातली याचिका तथ्यहीन असल्याचा निवाडा देत याचिका फेटाळून लावली इतकेच नाही तर याचिका कर्त्या व्यक्तीस एक लाखांचा दंड ठोठावला. संबंधिताने आपली चूक मान्य करत तो दंड भरला सुद्धा! मात्र याही प्रकरणात धनंजय मुंडे यांना टोकाची बदनामी आणि ट्रोलिंग सहन करावी लागली.
इतकेच नाही तर धनंजय मुंडे यांनी विधानसभा निवडणुकीत आपल्या शपथपत्रात दिलेल्या माहितीबाबत परळी येथील न्यायालयात याचिका दाखल करून मुंडेंची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याही प्रकरणात परळी न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी अंतिम निकाल दिला असून संबंधित याचिका फेटाळून लावली आहे.
एका पाठोपाठ एक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये क्लीन चिट मिळालेली पाहता ही प्रकरणे केवळ मुंडेंच्या बदनामी साठी दाखल करण्यात आली होती, हे स्पष्ट होत आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बीड जिल्ह्यातील कथित हत्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या चौकशी किंवा तपासात धनंजय मुंडे यांचा कुठेही संबंध किंवा नाव आलेले नाही, अशी स्पष्टोक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी नुकतीच केली होती. त्यामुळे एकूणच न्यायालयीन निकाल हे धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने लागत असून न्यायदेवतेच्या समोर मुंडेंच्या बदनामीचा उद्देश समोर येत असलेल्या निकालातून हाणून पडल्याचे दिसून येते आहे.
