बीड — राज्य सरकार “लाडका शेतकरी”अशी घोषणा करून मुक्ताफळ उधळीत असलं तरी बीड जिल्ह्याची त-हा न्यारीच बनली आहे.परळीच्या “नाथा”ने जिल्ह्याचा शेतकरी “अनाथ” असल्याची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच नुकसान झालं. त्याचं कंबरड मोडलं. पण हे बीड जिल्ह्यातील फक्त दहा शेतकऱ्यांच्या साडे 19 एकर क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडलं.त्यामुळे राज्यातील अतिवृष्टी बाधित एक लाख 83 हजार 907 शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असली तरी बीडच्या बीडच्या अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातावर धतुऱ्याच दिला जाणार असल्याचं शासनादेशावरून चित्र स्पष्ट झालं आहे.
राज्याच राजकारण परळी भोवती केंद्रित असल्याचं जिल्ह्यातील प्रत्येक जण अभिमानाने सांगत असलं. तरी कृषी मंत्री पदासारखं महत्त्वाचं पद असताना शेतकऱ्यांना मात्र फायदा झाल्याचं समाधानाने सांगितलं जात नाही.पंगतीत बसलं तर हक्काचा वाढपी असं गरजेचं असतो.मात्र बीडच्या बाबतीत उलटीच त-हा सध्या पाहायला मिळत आहे. अतिवृष्टीने बीडसह राज्यात दाना दान उडवली. कृषिमंत्र्यांनी बीडच्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करत. आश्वासन दिली. परळीच्या जाहीर कार्यक्रमात मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसमोर बोलताना लाडकी बहीण तसं आता शेतकरीही लाडका असल्याची वल्गना केली. याला फार दिवसही लोटले नसताना बीडच्या शेतकऱ्यांची अतिवृष्टी अनुदानात फसवणूक झाल्याचं व लाडका शेतकरी ही घोषणा नुसता प्रसिद्धीचा फंडा होता हे जाहीर झालं. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं जुलै ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कंबरड मोडलं. आशाळभूत नजरेने शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांना आर्त हाक दिली. पण राज्याच्या राजकारणा मश्गुल असल्यामुळे ती आर्त हाक कृषी मंत्र्यांच्या कानावर गेलीच नाही. आता लाडका शेतकरी म्हणणाऱ्या सरकारने अतिवृष्टी अनुदान जाहीर केलं आहे. अतिवृष्टी ग्रस्त राज्यातील एक लाख 83 हजार 907 शेतकऱ्यांना ती मिळणार आहे. 138 कोटी 55 लक्ष 48 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र बीड जिल्ह्याच्या हातात अक्षरशः वाटाण्याचा अक्षदा दिल्या गेल्या आहेत. बीड जिल्ह्यात फक्त दहा शेतकऱ्यांच्या 7. 8 हेक्टर म्हणजेच साडे 19 एकर क्षेत्रावर अतिवृष्टी झाल्याचं शासन आदेशावरून स्पष्ट होत आहे. याच दहा शेतकऱ्यांना दोन लाख 80 हजार रुपयांचा निधी वाटप करण्यात येणार आहे. बीडच्या शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा या शासन आदेशावरून केल्याचं चित्र स्पष्ट होऊ लागलं आहे. अशा कृषिमंत्र्यांच्या उदासीनतेमुळे बीड जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत नावा रूपाला का येणार नाही? जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना येणाऱ्या काळात तरी न्याय दिला जाणार आहे की नाही? शेतकऱ्यांची आर्त हाक कानावर जाणारच की नाही? यासारखे प्रश्न आता जनतेतून विचारले जाऊ लागले आहेत.
